सॅनेटरी नॅपकीनचा ठेका रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 2, 2019 10:45 AM2019-10-02T10:45:53+5:302019-10-02T10:46:19+5:30
अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने बाजारभावापेक्षा जास्तीच्या दराने सॅनेटरी नॅपकीन खरेदीचे टेंडर मंजूर केले होते़ तब्बल दुप्पट दराने सॅनेटरी नॅपकीनचा घाट घातल्याची बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर हे टेंडर जिल्हा परिषदेने रद्द करण्याचा आदेश मंगळवारी (दि़१) काढला़
अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने बाजारभावापेक्षा जास्तीच्या दराने सॅनेटरी नॅपकीन खरेदीचे टेंडर मंजूर केले होते़ तब्बल दुप्पट दराने सॅनेटरी नॅपकीनचा घाट घातल्याची बाब ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर हे टेंडर जिल्हा परिषदेने रद्द करण्याचा आदेश मंगळवारी (दि़१) काढला़
जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून व समाजकल्याण विभागाच्या विशेष घटक योजनेतून सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्चून सॅनेटरी नॅपकीन खरेदी करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने टेंडर प्रक्रिया राबविली़ जळगावच्या श्री अॅनालीटीकल टेस्टिंग अॅण्ड रिसर्च लेबॉरेटरी संस्थेला सॅनेटरी नॅपकीनचा पुरवठा करण्याचा ठेका देण्यात आला होता़ ७ रुपये ५० पैसे दराने सॅनेटरी नॅपकीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता़ हा निर्णय घेण्यापूर्वी बाजारभावाचा अहवाल मागविण्यात आला होता़ या अहवालात ८ रुपये २५ पैशाला बाजारात एक सॅनेटरी नॅपकीन मिळत असल्याचे सांगण्यात आले होते़ त्यानुसार ७ रुपये ५० पैसे हा दर कमी असल्याचे सांगून अधिका-यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नही हा अहवाल तयार करणाºयांनी केला़ ही माहिती ‘लोकमत’ला मिळाल्यानंतर ‘लोकमत’ने बाजारातील सॅनेटरी नॅपकीनचे दर तपासून पाहिले़ यात एक सॅनेटरी नॅपकीन ४ रुपये ५० पैशाला मिळत असल्याचे निदर्शनास आले़ याबाबत लोकमतने ‘झेडपीचे सॅनेटरी नॅपकीन बाजारभावापेक्षा महाग’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले़
या वृत्तानंतर जिल्हा परिषदेने पुन्हा बाजारभाव तपासून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले़ हा अहवाल सोमवारी सायंकाळी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला़ हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी सॅनेटरी नॅपकीनचे टेंडर रद्द करण्याचा आदेश काढला़
जिल्हा परिषदेचे वाचले ९६ लाख
बाजारभावानुसार एक सॅनेटरी नॅपकीन ४ रुपये ४६ पैशाला मिळत आहे़ तर महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने ७ रुपये ५० पैसे हा दर पुरवठादाराला देऊ केला होता़ ठेकेदाराने पुरवठा करण्यापूर्वीच ‘लोकमत’ने दरांमधील तफावत उघडकीस आणली़ जर ७ रुपये ५० पैसे दरानेच सॅनेटरी नॅपकीनची खरेदी झाली असती तर ठेकेदाराला सुमारे ९६ लाख रुपये अतिरिक्त गेले असते़
दिशाभूल करणा-यांवर कारवाई करणार का?
‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर जिल्हा परिषदेने आरोग्य विभागातील परिचारक संदीप काळे, सहाय्यक लेखा अधिकारी यशवंत सालके यांची समिती नेमून बाजारातील सॅनेटरी नॅपकीनचे दर तपासून अहवाल मागविण्यात आला होता़ या अहवालानुसार बाजारात ४ रुपये ४६ पैशाला एक सॅनेटरी नॅपकीन उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले़ तर पूर्वीच्या अहवालात एक सॅनेटरी नॅपकीन ८ रुपये २५ पैसे दराने मिळत असल्याचे म्हटले होते़ म्हणजे पूर्वीच्या अहवालात सुमारे दुप्पट दर दाखवून प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली होती़ प्रशासनाची दिशाभूल करणाºयांवर आता जिल्हा परिषद कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे़