विस्थापित गुरुजींना मिळाल्या अखेर शाळा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2018 11:06 AM2018-06-13T11:06:39+5:302018-06-13T11:07:08+5:30
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आॅनलाईन बदल्यांत विस्थापित झालेल्या गुरुजींना अखेर शाळा मिळाल्या आहेत. जिल्ह्यातील ५३१ शिक्षकांच्या बदलीचा आदेश मंगळवारी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असून, बुधवारी शिक्षकांना तालुका मुख्यालयातून नियुक्तीचा आदेश दिला जाणार आहे.
अहमदनगर : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आॅनलाईन बदल्यांत विस्थापित झालेल्या गुरुजींना अखेर शाळा मिळाल्या आहेत. जिल्ह्यातील ५३१ शिक्षकांच्या बदलीचा आदेश मंगळवारी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असून, बुधवारी शिक्षकांना तालुका मुख्यालयातून नियुक्तीचा आदेश दिला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या राज्यस्तरावरून आॅनलाईन बदल्या झाल्या आहेत. बदली प्रक्रियेत जिल्ह्यातील ६२० शिक्षकांना त्यांनी सुचविलेल्या शाळांपैकी एकही शाळा मिळाली नव्हती. त्यांच्या बदलीचा स्वतंत्र आदेश शिक्षण विभागाने काढला असून, दोन दिवसांत शाळेवर हजर होण्याचा आदेश दिला आहे. बदलीचा आदेश येण्यापूर्वी विस्थापित शिक्षकांनी बोगस शिक्षकांच्या बदल्या रद्द करून त्यांच्या जागा आम्हाला द्याव्यात, या मागणीसाठी उपोषण सुरू केले होते. विस्थापित शिक्षकांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मुलाबाळांसह महिला शिक्षक मोठ्या संख्येने उपोषणात सहभागी झाल्या होत्या. उपोषण दिवसभर सुरू होते़. उपोषण दुसऱ्या दिवशीही सुरूच ठेवण्याच्या निर्णयापर्यंत शिक्षक आले होते. परंतु, सायंकाळी विस्थापितांच्या बदलीचा आदेश निघाल्याची चर्चा सुरू झाली. तशी उपोषणातील गर्दी ओसरली होती. रात्री आदेश जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्याची बातमी उपोषणकर्त्यांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे गुरुजी दुसºया दिवशी जिल्हा परिषदेकडे फिरकले नाहीत.
राज्यस्तरावरून करण्यात आलेल्या आॅनलाईन बदलीबाबत जिल्ह्यातून ४८० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेने फेरतपासणी केली. त्यानुसार पाचशेहून अधिक शिक्षकांनी सादर केलेले पुरावे संशयास्पद असल्याचे आढळून आले़ त्यामुळे विस्थापित शिक्षकांच्या आंदोलनाला चांगलाच जोर आला होता़ बोगस शिक्षकांच्या नियुक्त्या रद्द होऊन जागा उपलब्ध होतील. यातून उपलब्ध झालेल्या शाळा विस्थापितांना मिळतील, अशी आशा विस्थापितांना होती. मात्र शासनाने आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतली नाही. उलटपक्षी विस्थापितांच्या बदलीचा आदेश काढला.