शिवभोजन केंद्र अडचणीत; सरकार अनुदान देईना, चार महिन्यांपासून थकले 

शिवभोजन चालक १० रुपयांत ही थाळी ग्राहकाला देतात. प्रतिथाळीमागे शिवभोजनचालकांना शहरी भागात ४० रुपये, तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान मिळते.

अहमदनगर : सर्वसामान्य लोकांना केवळ १० रुपयांत, प्रसंगी मोफत भोजन देणारे शिवभोजन केंद्रचालकच जिल्हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे उपाशी राहण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण, जिल्हा प्रशासनाकडे पुरेसा निधी असूनही केवळ कर्मचाऱ्यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे हे अनुदान गेल्या चार महिन्यांपासून रखडले आहे.

जिल्ह्यात सध्या ३७ शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. यात ग्रामीण भागात १९ कार्यरत असून, तेथे २१२५ थाळी मंजूर आहेत. तर शहरी भागात १८ केंद्रांवर २२०० थाळी मंजूर आहेत. अशा एकूण ४३२५ थाळी दररोज नागरिकांना दिल्या जातात.

शिवभोजन चालक १० रुपयांत ही थाळी ग्राहकाला देतात. प्रतिथाळीमागे शिवभोजनचालकांना शहरी भागात ४० रुपये, तर ग्रामीण भागात २५ रुपये अनुदान मिळते.

या ३७ शिवभोजन केंद्रांचे महिन्याचे साधारण ४० लाखांचे अनुदान होते. शासन आदेशानुसार शिवभोजन केंद्रांना १५ दिवसांत अनुदान देण्याची तरतूद आहे. परंतु जिल्ह्यातील अनुदान गेल्या चार महिन्यांपासून थकले आहे. प्रत्येक शिवभोजन केंद्रावर १०० ते २०० पर्यंत थाळीसंख्या दररोज असते. त्यासाठी हजारोंचा खर्च आहे. शिवभोजन चालक उसनवारी करून केंद्र चालवत आहेत. जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून निधी आलेला आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे अनुदान वाटप झालेले नाही. ही पहिलीच वेळ नाही, यापूर्वीही अनेकदा शासनाने तीन-तीन महिने अनुदान रखडवले आहे. यामुळे अनेक शिवभोजन केंद्र बंद झाली आहेत.

अन्नधान्य वितरणकडून प्रस्तावच येईनात
दररोज किती लोकांनी भोजन घेतले याची एकत्रित माहिती केंद्रचालक ग्रामीण भागात संबंधित तहसील, तसेच शहरी भागात अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडे पाठवतात. येथे या माहितीची तपासणी करून अंतिम प्रस्ताव जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडे पाठवला जातो. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून हे प्रस्तावच तालुका, तसेच अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडून पुरवठा विभागाकडे आलेले नाहीत. यामुळे हे अनुदान रखडले आहे.

चार महिन्यांचे दीड कोटी थकले
दररोज साधारण ४ हजार थाळ्या वाटप होतात. त्यापोटी महिन्याला सुमारे ४० लाखांचे अनुदान शिवभोजन चालकांना द्यावे लागते. असे एकूण चार महिन्यांचे सुमारे दीड कोटी रुपये प्रशासनाने थकवले आहेत. वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून अनुदान देण्यात दिरंगाई होत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनीच यात लक्ष घालण्याची मागणी शिवभोजन चालकांनी केली आहे.