जीएसटी नंबर नसल्याने शिवथाळीचे अनुदान बंद

अहमदनगर : जीएसटीची नोंदणी न केल्याने व त्याचा क्रमांक पुरवठा विभागात सादर न केल्याने जिल्हातील शिवभोजन केंद्र चालकांचे नोव्हेंबरपासूनचे अनुदान बंद झाले आहे. त्यामुळे शिवभोजन योजना चालवायची कशी ? असा केंद्रचालकांपुढे प्रश्न आहे. मात्र जिल्हा पुरवठा विभागाने अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचा दावा केला आहे.

जिल्हयात सध्या २९ शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. एका केंद्रावर १५० ते २०० थाळ्यांची मर्यादा दिलेली आहे. कोरोना लॉकडाऊनपासून पाच रुपयांना ही थाळी दिली जाते. नोव्हेंबरमध्ये राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशान्वये शिवभोजन केंद्र चालकांना ४ टक्के जीएसटी भरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येक केंद्रचालकाला जीएसटीची नोंदणी करून त्याचा क्रमांक देणे आवश्यक होते. जीएसटी क्रमांक दिल्याशिवाय कोणालाही अनुदान दिले जाणार नाही, असे पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले होते. मात्र अनेक केंद्र चालकांनी जीएसटीची नोंदणी केली नव्हती. त्यामुळे नोंदणी क्रमांक न देणाऱ्यांसह इतर केंद्र चालकांचेही अनुदान बंद करण्यात आले होते. जिल्ह्यात कोरोनाच्या काळापासून तब्बल ९ लाख ५० हजारांच्यावर शिवथाळ्यांचा नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. शहरी भागात ५० रुपये आणि ग्रामीण भागात ३५ रुपये थाळीचा दर आहे. सध्या पाच रुपयांना थाळी असून उर्वरीत रक्कम शासनाकडून अनुदान म्हणून दिली जाते. ही रक्कम मिळणे बाकी असल्याचे केंद्रचालकांनी सांगितले.

-------------

जिल्हयात २९ शिवभोजन केंद्र आहेत. त्यापैकी ग्रामीणमधून ६, तर नगर शहरातील दोन केंद्रचालकांनी अद्याप जीएसटी नंबर दिलेले नाहीत. मात्र आता त्यांची प्रतिक्षा न करता जीएसटी नंबर दिलेल्या केंद्र चालकांचे अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून कोणाचेही पैसे राहणार नाहीत.

-जयश्री माळी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

--------------

जीएसटीचा भुर्दंड

सध्या पाच रुपयांना थाळी आहे. म्हणजे उर्वरीत ३० ते ४० रुपये अनुदान मिळते. एका केंद्र चालकाला सर्वसाधारण दोन ते अडीच लाखांपेक्षा जास्त बील मिळते. त्यावर चार टक्के जीएसटी आकारला जातो. म्हणजे कपात होणारी रक्कम १२ ते १५ हजारांच्या आसपास जाते. त्यामुळे शिवभोजन केंद्र चालकांना हा जीएसटीचा भुर्दंड पडला आहे.