गणवेश शासन देणार की शाळेने घ्यायचा?  मुख्याध्यापक संभ्रमात

गणवेशाबाबत अजूनही गोंधळच

चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर : शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मोफत गणवेश दिला जातो. या वर्षीही तो दिला जाणार आहे. मात्र या वर्षी तो शाळा व्यवस्थापन समितीने खरेदी करायचा की शासन खरेदी करून देणार याबाबत अद्याप कोणत्याही सूचना नसल्याने मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये एकसमान एक रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा नुकतीच शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली. परंतु हा गणवेश शासन देणार की दरवर्षीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीने खरेदी करायचा, याबाबत अद्याप अधिकृत सूचना शिक्षण विभागाला न आल्याने गणवेशाबाबत अद्याप संभ्रमाचे वातावरण आहे.

सध्याच्या धोरणानुसार पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीतील सर्व मुले आणि दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना दोन गणवेशांचा लाभ देण्यात येतो. म्हणजे दोन गणवेशांचे पैसे शासनाकडून शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले जातात. त्यातून समिती स्थानिक विक्रेत्यांकडून कोटेशन मागवून गणवेश खरेदी करते. परंतु आगामी शैक्षणिक वर्षापासून हे मोफत गणवेश दारिद्र्यरेषेवरील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समिती आणि दुसरा गणवेश राज्य सरकार देईल. या गणवेशासाठी राज्य सरकार शाळा व्यवस्थापन समितीला कापड उपलब्ध करून देईल. नंतर शाळा व्यवस्थापन समिती हे कापड महिला बचतगटांकडून किंवा स्थानिक पातळीवर शिवून घेतील. यासाठीचा खर्च राज्य सरकार समितीला देईल, अशी माहिती आहे. परंतु याबाबत अधिकृत माहिती शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे आलेली नसल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे.

काही ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश घेतलेले आहेत. त्यामुळे तीन दिवस शासनाचे गणवेष व तीन दिवस शाळेचे गणवेश घालावे, असेही केसरकर यांनी म्हटले आहे. परंतु शासनाकडून हे गणवेश वेळेत मिळतील का? पंधरा दिवसांत शाळा उघडणार आहेत. त्यामुळे कापड कधी येणार, ते कधी शिवून घेणार, असा प्रश्न शाळांना पडला आहे.

दरवर्षी गणवेशांबाबत शासनाच्या सूचना येतात. त्याप्रमाणे सूचना आल्यानंतर शासनाच्या धोरणाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जातील. -भास्करराव पाटील, शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग

शिक्षक संघटनांच्या मागणीनुसार सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्याबरोबर शालेय पोषण आहारदेखील शासनानेच शिजवलेला पुरवावा, असे सर्व शिक्षकांचे म्हणणे आहे. राज्यस्तरावरून गणवेश तसेच कापड पुरवठा करण्याचे प्रयोग यापूर्वीही झालेले आहेत, ते का अयशस्वी झाले हा प्रश्न शिल्लक राहतो. स्थानिक परिस्थिती, शालेय व्यवस्थापन समितीवर दाखवलेला अविश्वास, कपड्याचा रंग आणि दर्जाबाबत शंका उपस्थित होत असल्या तरी खरा प्रश्न शैक्षणिक वर्षाच्या अगदी तोंडावर नियोजन न करता घाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळेल का, हा आहे. वितरणाचा बट्ट्याबोळ होण्यापेक्षा या वर्षी सर्व विद्यार्थ्यांना शाळा स्तरावर गणवेश घेऊन पुढील वर्षी शासन स्तरावरून गणवेश पुरवठा करण्याचे नियोजन करायला हरकत नाही. -प्रवीण ठुबे, शिक्षक नेते