श्रीराम मंदिराचा भुखंडांचा वनवास : दारूच्या उत्पन्नातून ‘देवधर्म’, धर्मादायच्या चौकशीत शिक्कामोर्तब
By सुधीर लंके | Published: October 11, 2018 01:19 PM2018-10-11T13:19:25+5:302018-10-11T13:19:52+5:30
शेवगाव शहरात श्रीराम मंदिराच्या देखभालीसाठी इनाम दिलेल्या भूखंडावर दोन परमीटरुम, बिअरबार उभारण्यात आली आहेत. या भाड्यापोटी जे उत्पन्न मिळते ते देवस्थानच्या धार्मिक कार्यासाठी वापरले जाते हे या देवस्थानच्या विश्वस्तांनीच लेखी मान्य केले आहे.
सुधीर लंके
अहमदनगर : शेवगाव शहरात श्रीराम मंदिराच्या देखभालीसाठी इनाम दिलेल्या भूखंडावर दोन परमीटरुम, बिअरबार उभारण्यात आली आहेत. या भाड्यापोटी जे उत्पन्न मिळते ते देवस्थानच्या धार्मिक कार्यासाठी वापरले जाते हे या देवस्थानच्या विश्वस्तांनीच लेखी मान्य केले आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तमालेनंतर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीतच ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
श्रीराम मंदिराच्या देखभालीसाठी विश्वस्तांना ३१ एकर भूखंड इनाम म्हणून देण्यात आला आहे. मात्र, देवस्थानला उत्पन्न मिळविण्याच्या नावाखाली विश्वस्तांनी या भूखंडाचे तुकडे केले व आपल्या अधिकारात ते तीन वर्षांच्या भाडेतत्वावर वापरण्यास दिले. असे ५१ पेक्षा जास्त भाडेकरार करण्यात आले आहेत. काही करार दहा वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे आहेत.
ट्रस्टची बिगरशेती जमीन तीन वर्षाकरीता भाडेतत्वावर द्यावयाची असेल तर धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीची गरज नाही, अशी तरतूद मुंबई विश्वस्त अधिनियमात आहे. या तरतुदीचा फायदा घेत तीन-तीन वर्षाचे करार करण्यात आले. मात्र, एकाच भाडेकरुने पुन्हा पुन्हा करार करुन या शेतजमिनीवर टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत.
‘लोकमत’ने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित होऊन धर्मादाय आयुक्तांमार्फत चौकशी झाली. काही नागरिकांनीही तक्रारी नोंदविल्या होत्या. या चौकशीत अरुण लांडे व मुकुंद फडके या भाडेकरुंनी देवस्थानच्या जमिनीवर चक्क परमीट रुम उभारल्याचे विश्वस्तांनीच मान्य केले आहे. मात्र, सदर परमीट रुम उभारण्यास भाडेकरुंनी विहित परवानग्या घेतल्या आहेत. तसेच या जागेत काय व्यवसाय करायचा हा भाडेकरुंचा अधिकार आहे, असा अजब पवित्रा विश्वस्तांनी घेतला आहे.
या भूखंडांवर भाडेकरुंनी स्वत:च्या खर्चाने बांधकाम केले आहे. त्यामुळे त्यात ट्रस्टचे आर्थिक नुकसान नाही. तीन वर्षाचा करार संपल्यानंतर या इमारतींसह नवीन भाडेकरार केले जातात. ही बांधकामे अनधिकृत ठरवून ती पाडली गेली तरी त्यात भाडेकरुंचेच नुकसान आहे. ट्रस्टला काहीही झळ नाही, असे सर्वच जबाबदाऱ्या झटकणारे आश्चर्यकारक उत्तरही विश्वस्तांनी चौकशीत दिले. विशेष म्हणजे चौकशी निरीक्षक ज्ञा. शि. आंधळे यांनी विश्वस्तांचे हे खुलासे मान्य करत या भाडेकरारांत व बांधकामात काहीही अनियमितता नाही, असे मत नोंदविले आहे. त्यांचा अहवाल सहायक धर्मादाय आयुक्त व्ही.बी. घाडगे यांनी मान्य केला आहे.
नगरपरिषदेच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ
देवस्थानच्या भूखंडांवर उत्पन्न घेतले जात असल्याने पूर्वीची ग्रामपंचायत व सध्याची नगरपरिषद यांनी फक्त करवसुलीसाठी भूखंडांच्या भोगवटादार सदरी भाडेकरुंची नावे नोंदवलेली आहेत. सदर नोंदी या मालकी हक्काचा पुरावा नसतात, असा स्पष्ट अभिप्राय नगरपरिषदेच्या मुख्याधिका-यांनी चौकशीत दिलेला आहे. पण, ही नोंद म्हणजेच बांधकामाची परवानगी असा चुकीचा अर्थ चौकशी निरीक्षकांनी काढून अहवालात विश्वस्तांना ‘क्लीन’ चीट दिली आहे. सहायक धर्मादाय आयुक्तांनीही हा अहवाल मान्य केला आहे.
विश्वस्तांचा अजब खुलासा
देवस्थानच्या मालमत्तेवर भाडेकरूंनी काय व्यवसाय करायचा हा त्यांचा निर्णय आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हॉटेल समर्थ व हॉटेल अजिंक्य हे परमीटरूम देवस्थानच्या जागेत असले तरी त्याचा मंदिरावर व भाविकांवर परिणाम होत नाही. उलट या भाड्याच्या रुपाने देवस्थानला आर्थिक लाभ झाला आहे. हे उत्पन्न श्रीरामनवमी उत्सव, भागवत कथा सप्ताह, हनुमानजयंती या धार्मिक कार्यासाठी खर्च केले जाते.
चौकशी अहवालावर आक्षेप
शेवगाव येथील अविनाश देशमुख यांनीही या देवस्थान विश्वस्तमंडळाच्या कामकाजाबाबत तक्रार केली होती. मात्र तक्रारदार यांचे चारित्र्य चांगले नसल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते, असा ठपका चौकशी निरीक्षकांनी ठेवला आहे. तक्रारदाराबद्दल असा आक्षेप नोंदविता येतो का? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालयाने केलेली चौकशी आक्षेपार्ह असून, यात देवस्थानला पाठिशी घातल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या चौकशीबाबतच धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे सय्यद बशीर यांनी सांगितले.
निरीक्षकांनी काय चौकशी अहवाल दिला व त्यावर सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी काय आदेश केला? चौकशी नियमानुसार झाली का? याबाबीचे अवलोकन केले जाईल. - शिवकुमार डिगे,धर्मादाय आयुक्त
(क्रमश:)