श्रीराम मंदिर भूखंडाच्या अहवालाची टोलवाटोलवी

श्रीराम मंदिर भूखंडाच्या अहवालावरुन धर्मादाय आयुक्तांच्या अहमदनगर व पुणे कार्यालयात टोलवाटोलवी सुरु आहे. ही दोन्ही कार्यालये या देवस्थानच्या चौकशीचा अहवाल माहिती अधिकारात देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

अहमदनगर : श्रीराम मंदिर भूखंडाच्या अहवालावरुन धर्मादाय आयुक्तांच्या अहमदनगर व पुणे कार्यालयात टोलवाटोलवी सुरु आहे. ही दोन्ही कार्यालये या देवस्थानच्या चौकशीचा अहवाल माहिती अधिकारात देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
शेवगावच्या श्रीराम मंदिर या देवस्थानच्या विश्वस्तांनी देवस्थानला इनाम म्हणून मिळालेल्या ३१ एकर भूखंडांपैकी अनेक भूखंड भाडेतत्वावर दिले आहेत. या भूखंडांवर संबंधित भाडेकरुंनी नगरपालिकेची काहीही परवानगी न घेता विनापरवानगी बांधकामे उभारली आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर नगरच्या धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयातील निरीक्षकांनी चौकशी करुन अहवाल सादर केला. मात्र, या चौकशीत अनेक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याची बाब ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणली. त्यामुळे तत्कालीन धर्मादाय उपआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी फेरचौकशीचा आदेश दिला होता. पूर्वीच्याच निरीक्षकांनी ही फेरचौकशी केली असून आपला अहवाल सादर केला आहे.
मात्र, या अहवालाची प्रत नगरचे धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालय माहिती अधिकारात देण्यास तयार नाही. आम्ही हा अहवाल पुण्याच्या धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविला असून त्या कार्यालायाकडून हा अहवाल अर्जदाराला प्राप्त होईल, असे उत्तर नगरच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. दरम्यान पुणे कार्यालयाने सदरची माहिती नगर कार्यालयाकडे असल्याचे असे लेखी पत्र दिले आहे. अहवाल देण्यात अशी टोलवाटोलवी असल्याने या कार्यालयाचा कारभार समोर आला आहे. अहवाल का दिला जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात नगरच्या धर्मादाय उपआयुक्त शेळके यांच्याशी संपर्क साधला असता पुणे कार्यालयाने हा अहवाल उपलब्ध करुन द्यावा, असा पत्रव्यवहार आम्ही करु, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
कर्जत प्रमाणेच शेवगावात घोटाळा
कर्जत शहरात दावल मलिक देवस्थानची जागा धनदांडग्यांनी हडप केली. याकडे सर्व यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्यामुळेच तौसिफ शेख या युवकाने आत्मदहन केले. तसाच घोटाळा शेवगाव शहरात श्रीराम मंदिर ट्रस्टमध्ये आहे. यासंदर्भातही धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, शेवगाव नगरपालिका, तहसील कार्यालय देवस्थानला पाठिशी घालत आहे. या अनधिकृत बांधकामांमुळे उद्या काहीही दुर्घटना ओढावल्यास हे सर्व विभाग त्यास जबाबदार राहणार आहेत. आपण माहिती अधिकारात अहवाल मागितला मात्र तो दिला जात नाही, असे सय्यद आयुब बशीर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या कार्यालयांचीच चौकशी होणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

स्थानिक अधिका-यांचा भरणा
नगरच्या धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयात अनेक निरीक्षक हे नगर जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी आहेत. त्यामुळे स्थानिक ट्रस्टची चौकशी करताना पक्षपात होण्याचा धोका आहे, असे अनेक जाणकारांचे मत आहे. मोठ्या ट्रस्टसंदर्भातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ‘मोहटा’ देवस्थानचा चौकशी अहवाल निरीक्षकांनी सादर केला आहे. मात्र, यावर अद्यापही आदेश झालेला नाही. या देवस्थानसंदर्भात यापूर्वीही एकदा चौकशी झाली. तेव्हाही आदेश न करता अहवाल प्रलंबित ठेवण्यात आला. धर्मादायचे अधिकारी चौकशी प्रकरणात विलंब करतात, असे या प्रकरणातून समोर आले आहे. नामदेव गरड यांनी या सर्व कारभारास आक्षेप घेतला असून औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.