अवैध वाळूउपशाबाबत जिल्हाधिकारी, विखे, पालकमंत्र्यांचे मौन

जिल्ह्यात नियम पायदळी तुडवून वाळू उपसा सुरु असताना व त्यातून पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असताना जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. पालकमंत्री राम शिंदे व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे हेही सोयीस्कर मौन पाळून आहेत. प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधक या सर्वांचीच वाळूच्या प्रश्नावर मिलीभगत असल्याचा संशय यामुळे निर्माण झाला आहे.

अहमदनगर : जिल्ह्यात नियम पायदळी तुडवून वाळू उपसा सुरु असताना व त्यातून पर्यावरण आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असताना जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी बघ्याची भूमिका घेत आहेत. पालकमंत्री राम शिंदे व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे हेही सोयीस्कर मौन पाळून आहेत. प्रशासन, सत्ताधारी व विरोधक या सर्वांचीच वाळूच्या प्रश्नावर मिलीभगत असल्याचा संशय यामुळे निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात प्रशासनाने मार्च महिन्यात राबविलेली वाळू लिलावाची प्रक्रियाच संशयास्पद आहे. हे लिलाव झालेल्या बहुतांश ठिकाणी ठेकेदारांनी क्षमतेपेक्षा बेसुमार उपसा केला आहे. विखे यांच्या राहाता तालुक्यातील हनुमंतगाव येथील ठेक्याला मुदतवाढ देण्याबाबतचे मंत्रालयाचे शुद्धिपत्रकच अधिकृतपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले नसल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला आहे. याबाबत जिल्हाधिकाºयांनी रविवारी काहीही खुलासा न करता उपसा सुरुच ठेवला. या २० हजार ब्रासच्या ठेक्याची बाजारमुल्यानुसार किंमत १० कोटींच्या घरात जाते. तरीही जिल्हाधिकारी मौन पाळून आहेत. सीना नदीची चिंता करताना इतर सर्व नद्यांतील वाळू उपशाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे.
विनातारखेचे शुद्धिपत्रक आले कोठून?: शुद्धिपत्रक बेकायदा घुसडल्याचा संशय
हनुमंतगाव येथील वाळू उपशाला मुदतवाढ देण्याबाबत महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी शुद्धिपत्रक पाठविल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र या पत्रकावर तारीख नसल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. ‘लोकमत’ला ९ एप्रिल तारीख असलेले दुसरेही एक शुद्धिपत्रक मिळाले आहे. मंत्रालयातील प्रशासन म्हणते, आम्ही कोणतेही शुद्धिपत्रकच पाठविलेले नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फाईलमध्ये हे शुद्धिपत्रक कुणीतरी घुसडल्याचा संशय आहे. जिल्हाधिकाºयांनी या गंभीर प्रकाराकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत उपसा सुरुच ठेवला आहे.
अण्णा हजारे अस्वस्थ
वाळूतस्करांनी अ‍ॅड. शाम आसावा यांना धमकी दिली आहे. ‘लोकमत’वरही दबावतंत्राचा अवलंब केला आहे. याबाबत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे लक्ष वेधले आहे. अण्णांनी याप्रकणात सर्व माहिती घेतली असून ते चौकशीची मागणी करणार असल्याचे समजते. जिल्ह्यातील काही नेते वाळू तस्करांना पाठिशी घालण्यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकत असल्याचीही माहिती आहे. जिल्हाधिकारी द्विवेदी हे त्यांच्या कारकिर्दीत पहिल्याच महिन्यात वाळूच्या प्रश्नामुळे अडचणीत आले आहेत.
-------------------------

जिल्ह्यातील वाळू उपशामुळे नदीकाठच्या शेतकºयांचे मोठे नुकसान होत आहे़ उपशामुळे पाणी पातळीत घट होत आहे. पोलीस व महसूल प्रशासनाने बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखण्याबाबत कारवाई करण्याची गरज आहे.
- चंद्रशेखर घुले, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
------------------------
जिल्ह्यातील बेकायदा वाळू उपशाबाबत ‘लोकमत’ने ठोस भूमिका घेतल्याबद्दल अभिनंदन. अवैध उपशामुळे पर्यावरणाचा मोठा ºहास होत असून, गुंडागर्दी वाढली आहे़ यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन लक्ष वेधणार आहे़ महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनाही याबाबत भाजपाच्या वतीने निवेदन देण्यात येईल़ वाळू तस्करीला प्रशासनाने पाठीशी घालणे हे सर्वस्वी गैर आहे. त्याची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी.
- भानुदास बेरड, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
--------------------------
भीमा नदीतील बेकायदेशीर वाळूउपसा थांबविण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले़ मात्र कुणीही ऐकत नाही़ बेकायदेशीर वाळूउपशामुळे पर्यावरणाची मोठी हानी होत असून, जिल्ह्यात गुंडागर्दी वाढली आहे़ त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नद्यांतील वाळू पट्ट्यांचे सर्वेक्षण करून शासनाला किती महसूल मिळाला, किती वाळू उपसली गेली, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे़ यामुळे जिल्ह्यात नेमके काय सुरू आहे, याचा अंदाज येईल़
- अण्णासाहेब शेलार, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस
-----------------------
नदीपात्रातील वाळू उपसा करण्यासाठी अधिकृत परवानगी देण्यात यावी़ परवानगी दिल्यानंतर किती ब्रास वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली गेली आहे, तेवढाच वाळू उपसा करावा़ त्यासाठी प्रशासनाने स्वतंत्र अधिकाºयांची नेमणूक करून उपशावर नियंत्रण आणावे़ बेकायदेशीर उपसा रोखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
- शशिकांत गाडे, दक्षिण जिल्हा संपर्क प्रमुख, शिवसेना