गांधी जयंतीपासून राळेगणमध्ये समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे पुन्हा आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 6, 2018 12:29 PM2018-07-06T12:29:55+5:302018-07-06T12:30:37+5:30
शेतकऱ्यांचे प्रश्न , लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तातडीने केली नाही, तर येत्या गांधी जयंतीला २ आॅक्टोबरपासून राळेगणसिद्धीत पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बुधवारी केंद्र सरकारला तिसरे स्मरणपत्र पाठवून दिला आहे.
राळेगण सिद्धी : शेतकऱ्यांचे प्रश्न , लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता तातडीने केली नाही, तर येत्या गांधी जयंतीला २ आॅक्टोबरपासून राळेगणसिद्धीत पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी बुधवारी केंद्र सरकारला तिसरे स्मरणपत्र पाठवून दिला आहे.
देशातील प्रत्येक राज्य कृषी मूल्य आयोगाकडून आलेल्या शिफारशींमधील ४० ते ५० टक्के कपात केंद्रिय कृषी मूल्य आयोगाकडून केली जाते. शेतकºयांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विभागाचा हस्तक्षेप टाळावा. केंद्रिय कृषी मूल्य आयोगाला स्वायतत्ता देण्याचे आश्वासन पाळावे, अशी मागणी हजारे यांनी केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांना हजारे यांनी याबाबत बुधवारी पत्र पाठविले. नवी दिल्ली येथे शहीद दिनापासून (दि. २३ मार्च) केलेल्या उपोषणाच्या सातव्या दिवशी केंद्र सरकारने मागण्यांसदर्भात आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हजारे यांनी उपोषण सोडले होते. या आश्वासनानुसार केंद्र सरकारची काय कार्यवाही सुरू आहे?, याची माहिती आपणाला अद्याप मिळाली नसल्याचे हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
शेतकºयांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी केंद्रिय कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्येक राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचा अहवाल केंद्रिय आयोगाकडे जातो. त्यात केंद्रिय आयोग ४० ते ५० टक्के कपात करतो. कारण, कृषी विभागाचा हस्तक्षेप होतो. केंद्रिय कृषी मूल्य आयोगात तीन अनुभवी शेतक-यांचा समावेश असला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा फटकारले असतानाही केंद्र सरकारची लोकपाल व लोकायुक्त नियुक्ती न करण्याची कृती अशोभनीय आहे. न्यायालयाने दहा दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. सरकारच सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करीत नसेल तर हा न्यायालयाचा अवमान आहे. - अण्णा हजारे, ज्येष्ठ समाजसेवक