अखेर अण्णा हजारे यांचे उपोषण मागे; मुख्यमंत्र्यांचे लेखी आश्वासन

लोकपाल, लोेकायुक्तसह विविध मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे गेल्या सात दिवसांपासून राळेगणसिध्दीमध्ये उपोषण सुरु असलेले उपोषण आज मागे घेण्यात आले.

अहमदनगर : लोकपाल, लोेकायुक्तसह विविध मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे गेल्या सात दिवसांपासून राळेगणसिध्दीमध्ये उपोषण सुरु असलेले उपोषण आज मागे घेण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागण्यांबाबतचे पत्र अण्णा हजारे यांना दिल्यानंतर उपोषण मागे घेतले. दुपारी दोन वाजता सुरु झालेली बैठक तब्बल संध्याकाळी सात वाजता संपली. 

मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह समितीने तब्बल 6 तास अण्णांशी बंद खोलीत चर्चा केली. दोन वाजता सुरु झालेली बैठक 7  वाजता संपली.  बैठकित शेतक-यांना हमी भाव मिळावा, कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्ता मिळावी, स्वामिनाथन आयोग कोणताही आडपडदा न ठेवता लागू करावा, अशी भूमिका अण्णांनी मांडली. लोकपाल कायद्याचा जुना मसुदा व अण्णा हजारे यांनी सरकारला दिलेला मसुदा या दोन्ही मसुद्यातील काही मुद्दे एकत्र करून नवा मसुदा तयार करण्यात आल्याची माहिती आहे.  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लिंबू-पाणी घेऊन हजारे यांनी उपोषण मागे घेतले. यावेळी  राळेगणमध्ये जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, संरक्षण मंत्री सुभाष भामरे, आदर्श गाव समितीचे पोपट पवार उपस्थित आहेत.  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र व राज्य सरकारने अण्णांच्या सर्व मागण्या मंजूर केल्या आहेत. उपोषण मागे घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन आठवड्यापासून प्रयत्न करत होते.  स्वामिनाथन अहवालातील शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीवर अण्णा ठाम असल्यामुळे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह बैठकीतून पाच वाजण्याच्या सुमारास निघून गेले. त्यानंतरही तब्बल दोन तास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा केली. 

Maharashtra: Anna Hazare ends his fast in Ralegan Siddhi, Ahmednagar. He was on a fast since the last six days for the formation of Lokpal at the Centre and Lokayuktas in the states. pic.twitter.com/YBaJGK0Tec

— ANI (@ANI) February 5, 2019

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अण्णांच्या मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. महत्वाची मागणी लोकपालची होती. याबाबत सरकार प्रक्रिया राबवत आहेत  १३ फेब्रवारीला बैठक होणार आहे. संयुक्त समितीने ढाचा तयार करण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. पुढच्या अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. कृषिमुल्याच्या संदर्भात कायद्यात बदल केला जाईल. कृषीच्या संदर्भातील नाशवंत मालाला भाव कसा मिळेल यावरही विचार केला जात आहे. ऑक्टोंबरपर्यंत सर्व सिफारसी करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सन्मान योजनेत वाढ करण्याची मागणी होती. यामध्ये सहा हजार रुपये केंद्र देणार आहे. या रकमेत राज्य वाढ करणार आहे. अण्णांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे पत्र देत आहोत. यावर अण्णा हजारे म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मागण्या मान्य केल्या असून मी समाधानी असल्यामुळे उपोषण सोडत आहे.

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: We have decided that the Lokpal search committee will meet on 13 February and the directions of the Supreme Court will be followed. A joint drafting committee has been set up, it will prepare a new bill and we will introduce it in next session. pic.twitter.com/6F2g73em7h

— ANI (@ANI) February 5, 2019