श्रीरामपूर बाजार समितीतील अपहार प्रकरणाची चौकशी लांबली

बाजार समितीच्या कांदा अनुदानात अपहार झाल्याच्या तक्रारीची चौकशी धिम्या गतीने सुरू आहे. याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी पंधरा दिवसांत तपासणी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश २२ डिसेंबरला दिले. मात्र, अजूनही माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे.

श्रीरामपूर : बाजार समितीच्या कांदा अनुदानात अपहार झाल्याच्या तक्रारीची चौकशी धिम्या गतीने सुरू आहे. याप्रकरणी जिल्हा उपनिबंधकांनी पंधरा दिवसांत तपासणी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश २२ डिसेंबरला दिले. मात्र, अजूनही माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे.
हा वेळकाढूपणा संचालकांच्या सोयीचा असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते जितेंद्र भोसले यांनी केला आहे. संचालकांनी कांदा अनुदान लाटल्याची तक्रार झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. आजी-माजी सभापती, उपसभापतींच्या जवळच्या लोकांनी लाभ उठविल्याने शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिल्याची तक्रार मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडे करण्यात आली होती. सचिवांसह काही व्यापारीदेखील आरोपांच्या कचाट्यात सापडले होते. जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे यांनी यासंबंधी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. दप्तर, हिशोबाची पुस्तके, खरेदी दराच्या दप्तराची तपासणी, बाजार व देखरेख शुल्क यांचीदेखील तपासणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देश तत्त्वांचे पालन केले जात आहे अथवा नाही याची चौकशी समितीकडून खातरजमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
येथील सहायक निबंधक व्ही. यु. लकवाल यांनी तपासणी सुरू करताच जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यांचे कामकाज थांबवित राहाता येथील सहायक निबंधक जे. बी. शेळके, राहुरीच्या सहायक निबंधक कार्यालयातील मुख्य लिपिक एन. डी. खंडेराय, एस. एस. कोठुळे, आर. एल. रहाणे यांच्याकडे तपास सोपविण्यात आला. तपासणीसाठी दप्तर व आवश्यक ती माहिती उपलब्ध क रून पंधरा दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. या दुस-या चौकशी समितीने २९ डिसेंबरला बाजार समितीच्या कार्यालयात तपासणी केली. अजूनही माहिती जमा करण्याचेच काम सुरू आहे. शेतकरी संघटनेचे भोसले यांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. संचालक मंडळाला एक प्रकारे पुरावे नष्ट करण्यासाठी संधी दिली जात आहे, असे भोसले यांचे म्हणणे आहे. पणन संचालकांकडे त्यासंबंधी दाद मागणार असून योग्य दिशेने तपास न झाल्यास चौकशी अधिका-यांविरोधात खासगी तक्रार दाखल क रू असे त्यांनी म्हटले आहे.

राहाता येथील दैनंदिन कामकाजामुळे चौकशीसाठी वेळ लागत आहे. पुढील आठ ते पंधरा दिवस आणखी खर्ची पडणार आहेत. त्यानंतरच अहवाल तयार होईल.
-जे. बी. शेळके, चौकशी अधिकारी तथा सहायक निबंधक, राहाता.

बेलापूर उपआवारात शेतमालाची लिलावाद्वारे खरेदी केली जात नाही. याबाबीकडे मी लक्ष वेधले आहे. शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी माझी लढाई सुरू राहणार आहे.
-जितेंद्र भोसले, शेतकरी संघटना