राज्यातील सरकार धर्मनिरपेक्षतेकडे झुकणारे-मेधा पाटकर 

राज्यात सध्या जे सरकार कार्यरत आहे ते धर्माच्या नावावर राजकारण करुन सत्तेवर आलेले नाही. जी महाविकास आघाडी साकारली ती धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेकडे अधिक झुकणारी आहे. त्यामुळे शिवसेनाही राज्यात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करेल, असा आशावाद सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.

विशेष मुलाखत - सुधीर लंके । 
अहमदनगर : राज्यात सध्या जे सरकार कार्यरत आहे ते धर्माच्या नावावर राजकारण करुन सत्तेवर आलेले नाही. जी महाविकास आघाडी साकारली ती धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेकडे अधिक झुकणारी आहे. त्यामुळे शिवसेनाही राज्यात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करेल, असा आशावाद सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला. समाजवादी कार्यकर्ता संमेलनानिमित्त पाटकर या संगमनेर येथे आल्या होत्या. यावेळी ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यांची मुलाखत. 
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन देशात वातावरण तापले आहे. तुम्हीही लढाई सुरु केली आहे. 
- मीच नव्हे. प्रत्येक नागरिकाने या विधेयकास विरोध केला पाहिजे. मुळात या विधेयकाची गरजच काय आहे? आपल्या देशात नागरिकत्व सिद्ध करण्याची प्रक्रिया घटनेने सांगितलेलीच आहे. त्याला जन्म, कुटुंब, निवास असे वेगवेगळे निकष आहेत. पण, आता जे विधेयक आले आहे ते धर्माच्या नावाने नागरिकत्व सिद्ध करु पाहत आहे. ही घटनेची पायमल्ली आहे. यात अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जात आहे. आसाममध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगाणिस्तानमधून आलेल्या सर्व स्थलांतरितांना नागरिकत्व दिले जाईल. अपवाद फक्त मुस्लिमांचा. हे धिक्कारजनक आहे. हे घटनेच्या नव्हे तर मानवतेच्या विरोधात आहे. आपले राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता सांगत असताना कुठल्याही एका धर्माच्या लोकांना वगळणे चुकीचे आहे. राष्ट्रीय सिटीझन रजिस्टरसाठी (एनआरसी) जे कागदी पुरावे उभे करण्याचे नाट्य उभे केले जात आहे तेही वाईट आहे. आसामची लोकसंख्या तीन कोटी. मात्र, कागदपत्रे जमा करण्यासाठी खर्च सोळाशे कोटी झाला. प्रश्न खर्चाचाही नाही. यानिमित्ताने आसाममधील गरीब, पहाडी लोकांवर जो अत्याचार केला गेला तो वाईट आहे. 
महाराष्ट्र  सरकार या विधेयकाच्या अंमलबजावणीला विरोध करेल असे वाटते? 
- ज्या ज्या राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास विरोध केला त्यांचे आम्ही स्वागत करतो. महामहाराष्ट्रतील सरकारनेही विधेयकाच्या अंमलबजावणीस विरोध करायला हवा. या सरकारमध्ये कदाचित अयोध्या प्रश्नावरुन काही मतभेद असतील. पण, इतर काही प्रश्नांवर उद्धव ठाकरे हे सध्या जी भूमिका मांडत आहेत ती स्वागतार्ह आहे. मंदिर-मशिदच नाही तर या देशात जगण्या मरण्याचा लढा सुरु आहे. नागरिकत्व विधेयकाने पुन्हा देशात जे विभाजन होण्याचा धोका आहे तो टाळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जे जे पक्ष याविरोधात उभे राहतील त्यांचे आम्ही स्वागत करतो. 
शिवसेना विधेयकाविरोधात उभी राहील? 
- हो मला तशी आशा आहे. शिवसेनेने या विधेयकाचे शंभर टक्के स्वागत न करता तटस्थ राहण्याची मधली भूमिका घेतली आहे. विधेयकात काही बदल सुचविले आहेत. त्यामुळे ते योग्य भूमिका घेतील याबाबत मी आशावादी आहे. राजकारण हे आता समतेच्या व न्यायाच्या मुद्यावर व्हायला हवे. महाराष्ट्राला संतांची मोठी परंपरा आहे. जनता पुरोगामी आहे. त्यामुळे सरकारला जनतेचा आवाज ऐकावा लागेल.

 नागरिकत्व विधेयकास विरोध करा या मागणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची आपण भेट घेणार का? 
- मी इतर दोन मुद्यांवर त्यांच्याशी बोलले आहे. पण, नागरिकत्व व एनआरसी याबाबत बोलणे झाले नाही. सरकार नवीन असल्याने ते सध्या खूप गडबडीत आहेत. मंत्रालयातही मी गर्दी बघते आहे. मी भेटण्यापेक्षा मला असे वाटते की सरकारने देखील जनतेचा आवाज ऐकला पाहिजे. संघटनांशी त्यांनीही संवाद ठेवला पाहिजे. त्यातून लोकशाहीची प्रक्रिया अधिक पुढे जाईल. काँग्रेसची अशी परंपरा राहिलेली आहे. या देशात जे पुरोगामी कायदे आले ते काँग्रेसच्याच काळात आले. आदिवासींचे हक्क, पुनर्वसन, भू अधिग्रहण, रोजगार हक्क, माहिती अधिकार असे अनेक कायदे काँग्रेसच्या काळातच आले. हे कायदे केवळ विधानसभेतून आले नाहीत. जनतेचीही ती मागणी होती. काँग्रेसने लोकांशी हा संवाद ठेवला होता. भाजप मात्र फक्त आपल्या परिवारापुरता संवाद करणारा पक्ष आहे. 
तुमचा पासपोर्ट राजकीय सूडबुद्धीने जप्त केला गेला असे वाटते?
- ते सर्व चौकशी झाल्यावरच समजू शकेल. पासपोर्ट जप्त केलेला नाही. मला जमा करायला लावलेला आहे. ज्या बाबींची मुंबईच्या विभागीय पासपोर्ट कार्यालयाने मला विचारणा केली होती त्याचे उत्तर देण्याच्या अगोदरच पासपोर्ट जमा करुन घेतला. त्यांनी मला जी सूची पाठवली त्या अनेक प्रकरणात न्यायालयात निकाल झालेले आहेत. काही गुन्ह्यांत माझा संबंध नाही. काही प्रकरणात मला फरार दाखविले. त्यांनी सूचित जे गुन्हे दाखवले त्यात बराच गोंधळ होता. उत्तर देण्यासाठी मी ४५ दिवस मागितले होते. मात्र, त्यांनी सात दिवसांचीच मुदत दिली. म्हणून मी पासपोर्ट जमा केला. हे न्यायाचे नाही. चौकशी न होता एन्काऊंटर करण्यासारखा हा प्रकार आहे. जनआंदोलन करताना पोलिसात जे गुन्हे दाखल होतात त्या आधारे ही कारवाई झाली.