हिवरेबाजार ग्रामस्थांचे राज्य सरकारला साकडे, पर्यटकांची सोय करण्यासाठी सुविधा हव्यात

अहमदनगर : दिवसेंदिवस वाढत चाललेली पर्यटक संख्या लक्षात घेता गावाची माहिती देण्यासाठी कमीत कमी ५ व्यक्तींची आवश्यकता आहे. अनेकदा एकाच वेळी जास्त सहली आल्यास प्रत्येकाला माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्ती देणे शक्य होत नाही. त्यातूनच वाद निर्माण होतात. येणाºया सहलींना गाव पातळीवर माहिती देणे व सुविधा पुरविणे ग्रामस्थांना आता शक्य होत नाही. शासनस्तरावरून किंवा विविध कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वातून येणाºया लोकांसाठी मूलभूत सुविधा, मार्गदर्शकाच्या मानधनाची व्यवस्था शासनाने करावी, अशी मागणी आदर्शगाव हिवरे बाजार (ता. नगर) येथील ग्रामसभेत करण्यात आली.

ल�

��कमत न्यूज नेटवर्कअहमदनगर : दिवसेंदिवस वाढत चाललेली पर्यटक संख्या लक्षात घेता गावाची माहिती देण्यासाठी कमीत कमी ५ व्यक्तींची आवश्यकता आहे. अनेकदा एकाच वेळी जास्त सहली आल्यास प्रत्येकाला माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्ती देणे शक्य होत नाही. त्यातूनच वाद निर्माण होतात. येणाºया सहलींना गाव पातळीवर माहिती देणे व सुविधा पुरविणे ग्रामस्थांना आता शक्य होत नाही. शासनस्तरावरून किंवा विविध कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वातून येणाºया लोकांसाठी मूलभूत सुविधा, मार्गदर्शकाच्या मानधनाची व्यवस्था शासनाने करावी, अशी मागणी आदर्शगाव हिवरे बाजार (ता. नगर) येथील ग्रामसभेत करण्यात आली.मंगळवारी येथील ग्रामसभा पार पडली. अध्यक्षस्थानी सरपंच पोपटराव पवार होते. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दीपक पाटील, पोलीस उपविभागीय अधिकारी संदीप मिटके, परिविक्षाधीन पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजीराव जगताप, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिलकुमार ओसवाल, सुखदेव सोळंकी आदी प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न अवघे ३.५० लाख रूपये आहे. त्यातून मूलभूत देखभाल दुरुस्तीही होत नाही. येथे येणाºया पर्यटकांना वेगळ्या सुविधांची अपेक्षा असते. गावाविषयी माहिती देण्यासाठी येणाºया सहलीकडून अल्प प्रमाणात फी आकारली जाते. त्यातून दोन मुलांना मानधन दिले जाते. दिवसेंदिवस वाढत चाललेली पर्यटक संख्या लक्षात घेता माहिती देण्यासाठी कमीत कमी ५ व्यक्तींची आवश्यकता आहे. बºयाच वेळा एकाच वेळेस जास्त सहली आल्यास माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र व्यक्ती देणे शक्य होत नाही. शासन स्तरावरून किंवा विविध कंपन्याच्या सामाजिक दायित्वातून येणाºया लोकांसाठी मूलभूत सुविधा व मार्गदर्शकाच्या मानधनाची व्यवस्था शासनाने करावी. येणाºया सहलींना गाव पातळीवर माहिती देणे व सुविधा पुरविणे ग्रामस्थांना आता शक्य होत नाही, असा ठराव ग्रामसभेत केला. पाणी ताळेबंद व आगामी पीक पद्धतीबाबत चर्चा झाली.