राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली: राधाकृष्ण विखे

नागपूर पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी विदर्भासह राज्यातील अनेक मुद्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पण भाजप-शिवसेनेच्या राज्य सरकारने पुन्हा एकदा त्याच घोषणा, तीच जुमलेबाजी करून विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली.

शिर्डी: नागपूर पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी विदर्भासह राज्यातील अनेक मुद्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पण भाजप-शिवसेनेच्या राज्य सरकारने पुन्हा एकदा त्याच घोषणा, तीच जुमलेबाजी करून विदर्भासह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली.
नागपूर आधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर आपली प्रतिक्रीया व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे म्हणाले, या अधिवेशनात महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची कमी होत असल्याकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधले. पण सरकार त्याबाबत समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. त्यामुळे या पुतळ्याबाबत सरकारची भूमिका संशयाच्या घेऱ्यात आहे.
मराठा, मुस्लीम, धनगर आरक्षणाबाबतही आम्ही सरकारला जाब विचारला. पण सरकार याबाबतही स्पष्ट आश्वासन देऊ शकले नाही. शेतक-यांचे प्रश्न प्रामुख्याने बोंडअळी, मावा, तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकºयांची समस्या आम्ही सरकारसमोर मांडली. पण सरकार त्यांना तातडीने ठोस दिलासा देऊ शकले नाही. पीक विम्यामध्ये फक्त कंपन्या नफा कमावतात, पण लाखो शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. याबाबत देखील सरकारची भूमिका संदिग्ध होती.
विरोधी पक्षांनी नवी मुंबईतील सिडकोचा घोटाळा उपस्थित केला. सरतेशेवटी सरकारला त्या भूखंडाच्या व्यवहारांवर स्थगिती आणावी लागली. मुंबईच्या नवीन विकास आराखड्यामुळे केवळ बिल्डरांचे कसे भले होईल, याबाबतही अधिवेशनात आम्ही सविस्तर भूमिका मांडली. विरोधी पक्षांनी राज्यातील अनेक प्रश्न लावून धरले असताना दुदैर्वाने सरकार मात्र गंभीर दिसले नाही. विदभार्साठी सरकारकडून २२ हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर करीत असल्याचा आव आणला. पण यातील १३.५ हजार कोटी रुपये तर केंद्राचेच आहे. त्यामुळे यातून विदर्भाच्या हाती काहीही पडणार नाही.
नागपूरला अधिवेशन घेण्यासाठी सरकारने प्रचंड आटापिटा केला. पण हे अधिवेशन जनतेच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरले. पुढील अधिवेशन मुंबईला घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. खरिपाच्या हंगामानंतर हिवाळी अधिवेशनात निघणारे शेतकºयांचे मोर्चे टाळण्यासाठी म्हणून सरकारने हा खटाटोप केला आहे. त्या आंदोलनांना सामोरे जाण्याची सरकारची हिंमत राहिलेली नाही. सरकार कितीही पळ काढू पाहत असेल, वेळकाढूपणा करत असेल तरी आमच्या जनतेच्या प्रश्नांना सरकारला उत्तर द्यावेच लागेल.