स्मार्ट सिटीच्या दिशेने पाऊल

अहमदनगर : शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभाग नसला तरी नगर शहरही स्मार्ट बनू शकते. त्यादृष्टीने काही योजना आखण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर २०१६ पर्यंत फेज टू योजना मार्गी लागृून शहराच्या पाण्याची समस्या संपेल. नगरकरांना पिण्याचे पाणी मीटर पद्धतीने देण्याचे नियोजन आहे. नवीन बांधकामांना परवानगी देताना यापुढे सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी संबंधितांवर टाकली जाणार आहे. मॉडेल रस्ता, मॉडेल वार्ड संकल्पना राबविली जाणार आहे. भौगोलिकदृष्ट्या नगर हे मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने शहराला व केडगाव उपनगराला भविष्य उज्ज्वल असल्याचे मत महापालिकेचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी व्यक्त केले.
‘प्रशासन-जनता संवाद’ या उपक्रमात चारठाणकर यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. काही धाडसी निर्णय घेतले तर आहे त्या साधनसामग्रीचा वापर करुन या शहराचा चेहरामोहरा बदलविणे शक्य आहे, असे ठाम मत त्यांनी मांडले. याबाबतच्या काही योजनाही त्यांनी सांगितल्या. २००७ मध्ये फेज टू पाणी योजना मंजूर झाली. ठेकेदार नियुक्त करताना दुर्लक्षित झालेली तांत्रिक सक्षमता तसेच एजन्सी चुकीच्या पद्धतीने दिल्याने योजना पूर्ण होण्यास विलंब झाला आहे.
डिसेंबर २०१६ पर्यंत ती योजना पूर्ण झालेली असेल. फेज १ (केडगाव) पाणी योजनेचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. १५ जूनपर्यंत केडगावकरांना या योजनेतून पाणी दिले जाईल. याशिवाय अमृत योजनेंतर्गत नगरला सव्वाशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. फेज १, फेज २ आणि अमृत योजनेची सांगड घातल्यास शहराला भरपूर व स्वच्छ पाणी मिळणार आहे.
पाणी पुरवठा सेवेचे खासगीकरण
मनपाकडे कर्मचारी कमी असल्याने पाणी योजनेची देखभाल दुरुस्ती करणे अवघड जाते. त्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर पाणी वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचा विचार आहे. यामध्ये खासगी एजन्सीच प्रभागातील नागरिकांना कनेक्शन देणे, देखभाल ठेवणे ही कामे करेल. मीटरप्रमाणे पाणीपट्टीही तेच वसूल करतील. यात नागरिकांना तत्काळ सुविधा मिळतील व पालिकेचीही वेळेवर वसुली होईल. पाणीपट्टी किती घ्यायची ते मनपाच ठरवणार असल्याने नागरिकांवर काहीही बोजा पडणार नाही. एजन्सी त्या भागातील पाणी चोरीवरही नियंत्रण ठेवेल. औरंगाबादसारख्या शहरांत ही पद्धत अवलंबली जात आहे. नागरिकांच्या तक्रारी कमी होऊन मनपाचा महसूल वाढण्यास यामुळे मदत होऊ शकते, असे चारठाणकर यांनी सांगितले. यापुढे शहरातील पाण्याचे काटेकोर आॅडिट करण्यावर भर असेल, असे त्यांनी सांगितले.
वायफाय रस्ता
शहरात एक रस्ता ‘मॉडेल’ म्हणून विकसित केला जाणार आहे. या रस्त्यावर वाय-फाय सुविधा असेल. रस्त्याच्या कडेला बसण्याकरीता सोय असेल, कचरा व्यवस्थापन, सोलर सिस्टीम व वृक्षारोपण केले जाईल. त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. मॉडेल वॉर्ड संकल्पना राबविताना वार्डातील प्रत्येक नागरिकाला कार्ड दिले जाईल. त्यावर बॅँकिंगची केवायसी, लाईटबिल नंबर, लायसन्स नंबर तसेच शालेय बसला जीपीएस सिस्टीम बसवून ती पालकांच्या मोबाईलला जोडली जाणार आहे.
पैसे वाचविण्यासोबत वाढविणारही
प्रत्येक गोष्ट निर्माण करण्याकरीता पैसाच लागतो, असे नाही. खासगीकरणाच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा मिळवून दिल्या जातील. या सुविधा देताना महापालिकेवर त्याचा आर्थिक भार येणार नाही. शिवाय नागरिकांना सुविधा मिळतील. पैसे खर्च न करता नागरिकांना चांगले उद्यान, पिण्याचे भरपूर पाणी, स्वच्छता, लख्ख प्रकाश या सुविधा देता येणे शक्य आहे. त्याचे नियोजन झाले आहे. तसेच मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून ती संख्या वाढेल. अनधिकृत नळजोड अधिकृत करणे, गाळे भाडे तसेच अन्य पर्यायातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल. मालमत्ता कर वसुलीसाठी कुटुंबप्रमुखांचे आधार, बॅँक खाते लिंकिंग केले जाईल. २९ विविध प्रकारचे खाते मालमत्ता करास लिंकिंग केले जाणार आहे.
पाच लाख झाडे लावणार
नगर शहरात झाडांचे प्रमाण कमी आहे. गत पाच-दहा वर्षे याबाबत गांभीर्याने काहीच काम झालेले नाही. त्यामुळे जूनपासून वृक्षारोपणाची मोहीच हाती घेतली जाणार आहे. पाच लाख रोपे लावण्याचे नियोजन आहे. ही झाडे वाढल्यासही शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होईल. धुळमुक्त शहरासाठीही केंद्र सरकार अनुदान देते. प्रत्येकाने एक झाड वाढविले तरी या शहराच्या सौंदर्यात आपण मोठी भर टाकू शकतो. धुळीची मोठी समस्या यामुळे मिटू शकते. यासाठी फार पैशांची गरज नाही.
मॉडेल वार्ड, मॉडेल रस्ता.
नगर शहराला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. पर्यटन मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. शहराची ऐतिहासिक माहिती महापालिकेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा ओढा वाढेल असे ते म्हणाले. शहरातील रस्त्याची दुरवस्था झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र ही अवस्था बदलली जाणार आहे. शंभर डीपी रस्ते विकासाचे प्लॅनिंग झालेले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून ते विकसित केले जातील. पथदिव्यांची देखभाल व दुरुस्तीही खासगी एजन्सीमार्फत केली जाणार आहे. वाहतूक पोलीस व महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविला जाणार आहे. शहरातून धावणाऱ्या खासगी बसेससाठी विशिष्ट जागा दिली जाईल. त्या बसेस तेथेच थांबतील, त्यामुळे शहरात होणारी वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. कचरा संकलन करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी असल्याने पूर्ण क्षमतेने तो उचलला जात नाही. कचरा संकलनाचे कामही यापुढे खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून केले जाणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
केडगावला मोठे भवितव्य
सुपा एमआयडीसीचा विकास सुरु आहे. मात्र, सुप्यात निवासासाठी मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे हा कामगार वर्ग निवासासाठी केडगावला प्राधान्य देऊ शकतो. केडगावची पाणी समस्या आता संपणार आहे. त्यामुळे केडगाव हे भविष्यात मोठे उपनगर म्हणून विकसित होण्याची शक्यता चारठाणकर यांनी व्यक्त केली.