डिझेल भेसळ प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक, कर्मचारी निलंबन प्रकरणाची चौकशी करा; गृहमंत्र्यांना दिले निवदेन

डिझेल भेसळ प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक, कर्मचारी निलंबन प्रकरणाची चौकशी विशेष पोलीस महानिरीक्षक मार्फत चौकशी करावी. याप्रकरणी त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकिर शेख यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे एका निवदेनाव्दारे केली आहे.

अहमदनगर : डिझेल भेसळ प्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक, कर्मचारी निलंबन प्रकरणाची चौकशी विशेष पोलीस महानिरीक्षक मार्फत चौकशी करावी. याप्रकरणी त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शाकिर शेख यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे एका निवदेनाव्दारे केली आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी उपनिरीक्षक व कर्मचा-यांना याप्रकरणी निलंबित केलेला आहे. त्यामुळे भविष्यात अवैध व्यवसायाविरोधात नगर जिल्ह्यात कारवाई करण्याचे धाडस पोलीस अधिकारी कर्मचारी करणार नाही. त्यांना तर कारवाई केल्यानंतर वरिष्ठांकडून त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारणे अपेक्षित होते. परंतु तशी कार्यवाही जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून झालेली नाही. उलट फिर्याद दाखल होण्यापूर्वीच त्यांची एकतर्फी गुरुवारी रात्री भिंगार कॅम्प पोलीस स्टेशनमध्ये उशिरापर्यंत  चौकशी केली. घाईगडबडीत अहवाल तयार करुन अधिकारी, कर्मचा-यांना शिक्षा करण्यात येत आहे. त्यामुळे भेसळ डिझेल प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक होते. त्याची चौकशी अद्याप झालेली नाही. मात्र निलंबनाची कारवाई इतकी तत्काळ करण्यात आली. तेवढी तत्परता  मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यासाठी व त्याला गजाआड करण्यासाठी दाखवायला हवी होती. तशी दाखवलेली नाही,असे शेख यांनी म्हटले आहे.  

उलट कर्मचा-यांना भेसळ डिझेल प्रकरणाची गुप्त बातम्या कळल्याबरोबर अप्पर पोलीस अधीक्षक राठोड यांना यांना कळवली होती. संपूर्ण प्रकरणाची कार्यवाही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली आहे. जर हे कारवाई करण्यास दिरंगाई झाली असेल त्याला कारवाई प्रमुख जबाबदार असतो.  राठोड यांना याप्रकरणी जबाबदार धरण्यात आल्याचे दिसून आलेले नाही. पोलीस अधीक्षकांनी त्यांना जाब विचारला हवा होता. परंतु तसे झाले नाही. कर्मचाºयांच्या विरोधात कारवाई करणे सोपे असते. कारण त्यांचा राजकीय गॉडफादर नसतो. त्यांच्यावर अन्याय झाला तर त्यांच्यापुढे अन्याय सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो.  याप्रकरणी  केलेले निलंबनाची कारवाईमुळे कर्मचा-यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी पसरलेली आहे. प्रामाणिक काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी त्यामुळे खचले  आहत. बेकायदेशीर व्यवसाय करणा-यांविरोधात कारवाई करणाºया पोलिसांच्या पाठिशी शासन उभे आहे हे दाखवण्यासाठी आपण माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणाची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन पोलीस उपनिरीक्षक,  कर्मचा-यांचे निलंबन रद्द करावे, अशी मागणीही शाकिर शेख यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.