बोगस कर्ज वाटप प्रकरणाचा तपास अहवाल सादर करा : खंडपीठाचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 28, 2019 11:47 AM2019-03-28T11:47:43+5:302019-03-28T11:49:23+5:30

शहर सहकारी बँकेतील बोगस कर्ज वाटपप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी बँकेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांबाबत आतापर्यंत काय तपास केला?

Submit the investigation report of the bogus debt allocation case: the order of the Bench | बोगस कर्ज वाटप प्रकरणाचा तपास अहवाल सादर करा : खंडपीठाचा आदेश

बोगस कर्ज वाटप प्रकरणाचा तपास अहवाल सादर करा : खंडपीठाचा आदेश

अहमदनगर : शहर सहकारी बँकेतील बोगस कर्ज वाटपप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पोलिसांनी बँकेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांबाबत आतापर्यंत काय तपास केला? याचा तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने तपासी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. याबाबत पुढील सुनावणी २४ एप्रिल रोजी आहे़ न्यायाालयाच्या या आदेशामुळे डॉ़ निलेश शेळके याच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या अडचणी वाढणार आहेत़
नगर येथील डॉ. निलेश शेळके याने हॉस्पिटलसाठी येथील शहर सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तीन डॉक्टरांच्या नावे परस्पर ५ कोटी ७५ लाख रुपयांचे कर्ज घेत फसवणूक केली होती. याप्रकरणी राहुरी येथील डॉ. रोहिणी भास्कर सिनारे, श्रीरामपूर येथील डॉ. उज्ज्वला रवींद्र कवडे व नगरमधील डॉ. विनोद अण्णासाहेब श्रीखंडे यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र फिर्याद दाखल केली होती़ याप्रकरणी एकूण २५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल असून, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे़ या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनासाठी शेळके याने खंडपीठात अर्ज केला आहे़ या अर्जावर न्यायमूर्ती व्ही़एम़ देशपांडे यांच्यासमोर सोमवारी (दि. २५) सुनावणी झाली़ यावेळी सरकारी वकिलांनी सांगितले की, या गुन्ह्यात बँकेच्या अध्यक्षांसह संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांवर अपहाराचे आरोप असून, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे़ याबाबत मात्र पोलिसांकडून काहीच तपास झालेला दिसत नाही़ यावर न्यायालयाने बँकेचे संचालक मंडळ व अधिकाºयांबाबत आतापर्यंत काय तपास केला याबाबत २४ एप्रिलच्या आधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे तपासी अधिकाºयांना आदेश दिले आहेत़


२५ लाख जमा केले नाही तर शेळकेचा जामीन रद्द
बोगस कर्जवाटप प्रकरणाच्या गुन्ह्यातील डॉ़ निलेश शेळके याने त्याची प्रतिमा स्वच्छ आहे हे दाखविण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात २५ लाख रुपये जमा करावेत असा आदेश खंडपीठाने आधीच दिलेला आहे. यावर न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी आदेश केला की, शेळके याने जमा केलेली २५ लाख रुपयांची रक्कम जिल्हा न्यायालयाने मुद्देमाल म्हणून नोंद करावी व तशी पावती तपासी अधिकाºयांकडे द्यावी़ शेळके याने ही रक्कम जमा केली नाही तर त्याचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात येईल असे नमूद केले आहे़

Web Title: Submit the investigation report of the bogus debt allocation case: the order of the Bench

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.