कर्जतकरांच्या तीस वर्षांच्या लढ्याला यश, आज एस.टी. डेपोचे भूमिपूजन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2021 04:56 AM2021-02-20T04:56:39+5:302021-02-20T04:56:39+5:30
कर्जत : स्वतंत्र एस.टी. डेपो व्हावा या कर्जतकरांच्या तीस वर्षांपासूनच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले. आज, शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार ...
कर्जत : स्वतंत्र एस.टी. डेपो व्हावा या कर्जतकरांच्या तीस वर्षांपासूनच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले. आज, शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते येथील बस डेपोचे भूमिपूजन होणार आहे. यासाठी आमदार रोहित पवार यांनीही मागील काही दिवसांत पाठपुरावा केला.
येथे स्वतंत्र एसटी डेपो व्हावा यासाठी गेल्या तीस वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. यासाठी भाजप, शिवसेना, मनसे, रिपाइं यांनी अनेक आंदोलने केली. येथे एस.टी. डेपोसाठी दावल मलिक ट्रस्टने जागा उपलब्ध करून दिली आहे. माजी मंत्री राम शिंदे आमदार असताना नागपूर अधिवेशनात भाजप व शिवसेना आमदारांना बरोबर घेऊन त्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यावर बसून एस.टी. डेपोसाठी आंदोलन केले होते. तसेच ते पालकमंत्री असताना एस.टी. डेपोसाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व अधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेऊन चर्चा केली होती. त्यानंतर एस.टी. डेपो मंजूर झाल्याची घोषणाही केली. मात्र पुढे काहीच झाले नाही.
डेपोसाठी येथील भाजपचे नेते नामदेव राऊत यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले होते. शांतिसेनेचे नंदकुमार लांगोरे यांनीही सहकाऱ्यांसह उपोषण केले होते. रिपाइंचे भास्कर भैलुमे यांनीही आंदोलन केले. या प्रश्नासाठी सर्वाधिक आंदोलने सचिन पोटरे यांनी केली आहेत. पोटरे पूर्वी मनसेमध्ये होते. त्यावेळी डेपो व्हावा यासाठी सह्यांची मोहीम राबविली होती. त्यावर पन्नास हजार नागरिकांनी सह्या केल्या होत्या. रास्ता रोको, उपोषण, तालुका बंद अशी अनेक आंदोलने झाली. मनसेचे बेमुदत उपोषण सुरू असताना कर्जत बसस्थानकावर रात्री एस.टी. बस जळाली. यामध्ये सचिन पोटरेंसह ३५ जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यांना कर्जत, अहमदनगर, येरवडा कारागृहांत ठेवण्यात आले होते. यासाठी त्यांना २१ दिवस कारागृहात राहावे लागले होते. नंतर न्यायालयाने या सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली.
अनेक आंदोलनांनंतरही आश्वासनाशिवाय काहीच न मिळाल्याने मनसेने गांधीगिरी करत एसटी डेपोचे प्रतीकात्मक उद्घाटन केले होते. रोहित पवार हे आमदार झाल्यानंतर त्यांनी एस.टी. डेपोसाठी पाठपुरावा केला. त्यांनी डेपोची मंजुरी मिळविली व आर्थिक तरतूदही केली. पाच कोटी रुपये मंजूर केले व हा प्रश्न मार्गी लागला.