१० लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले, १० कोटी मानधनाचे काय?

१० हजार कर्मचाऱ्यांचा सवाल : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ठरलेले मानधन मिळेना

अहमदनगर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजासोबत खुला प्रवर्ग व मागासवर्गीय कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले; परंतु सर्वेक्षण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ठरलेले मानधन अद्याप अदा झालेले नाही. नगर जिल्ह्यात सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांनी १० लाख कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यापोटी १० हजारांप्रमाणे सुमारे १० कोटींच्या मानधनाची मागणी कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे.

मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबीचे प्रमाणपत्र देत ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याला ओबीसी समाजाचा विरोध होता. अशात मराठा, खुला प्रवर्ग आणि मागास प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला.

त्यानुुसार २३ जानेवारी २०२४ रोजी राज्यभर हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले. जिल्हा प्रशासनाने केवळ ९ दिवसांत हे सर्वेक्षण पूर्ण केले. सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाने प्रश्नावली तयार केली. य प्रश्नावलीत १५४ प्रश्न होते. जिल्ह्यात सुमारे १० हजार कर्मचाऱ्यांकरवी १४ तालुके, भिंगार कटक मंडळ आणि नगर मनपा हद्दीत हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत करण्यात आले.

दरम्यान, सर्वेक्षण होऊन आता दीड महिना उलटला तरी अद्याप आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाची रक्कम प्राप्त झालेली नाही. जिल्हा प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार मानधनाबाबतची मागणी आयोगाकडे करण्यात आलेली आहे परंतु अद्याप काहीही हालचाल नाही.

------------------

प्रतिकर्मचारी १० हजार मानधन

आयोगाकडून ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार मराठा व खुल्या प्रवर्गाच्या १०० कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी १० हजार रुपये, तर मागासवर्ग कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासाठी प्रतिकुटुंब १० रुपये मानधन देण्यात येणार होते. याशिवाय सर्वेक्षणासाठी काम करणाऱ्या शासकीय लिपिकांना एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के मानधन देण्यात येणार होते.
-------------------

ज्या कर्मचाऱ्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे खुल्या व मागास समाजातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले, त्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात आलेला आहे.
- शरद घोरपडे, तहसीलदार, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय