पडकई घोटाळ्यात अधीक्षक ब-हाटे निलंबित : आदिवासी योजनेत अनियमितता

अकोले तालुक्यातील पडकई जमीन घोटाळा प्रकरणात नगरचे तत्कालीन प्रभारी कृषी अधीक्षक भाऊसाहेब ब-हाटे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

सुधीर लंके
अहमदनगर : अकोले तालुक्यातील पडकई जमीन घोटाळा प्रकरणात नगरचे तत्कालीन प्रभारी कृषी अधीक्षक भाऊसाहेब ब-हाटे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर कृषी विभागाने हा निलंबनाचा आदेश काढला आहे. याप्रकरणात कृषी विभागाचे इतर अधिकारी व आदिवासी प्रकल्प विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही ठपका आहे.
आदिवासी शेतक-यांच्या डोंगर उतारावरील जमिनी सपाट करुन त्या लागवडीलायक बनविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता. आदिवासी विकास विभागाच्या २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार २०१६ मध्ये नगर जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यात आली. मात्र, योजनेतील नियमांचे पालन न करता व आदिवासींना अनुदान न देता जळगाव येथील सर्वोदय शैक्षणिक व बहुउद्देशीय संस्थेला कुठलीही निविदा न काढता हे काम देण्यात आले. तसेच योजनेच्या ३ कोटी २४ लाख अनुदानापैकी १ कोटी २९ लाख रुपयांचे अनुदान अ‍ॅडव्हान्स म्हणून दिले गेल्याचे निदर्शनास आले होते.
यासंदर्भात नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत नगरचा कृषी विभाग व याच जिल्ह्यातील राजूर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये हा अहवाल वरिष्ठांना सादर झाल्यानंतर आजपर्यंत त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नव्हती. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने गत १ नोव्हेंबररोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर ब-हाटे यांच्या निलंबनाचा आदेश कृषी विभागाने काढला आहे. भाऊसाहेब तापकीरे, भाऊसाहेब सोनवणे, डॉ. अजित नवले यांनीही याबाबत शासनाकडे पुराव्यासह तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत.
या प्रकरणातील सर्वच दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी तापकीरे यांची मागणी आहे. निलंबित झालेले बºहाटे हे सध्या गोंदिया येथे कृषी अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते.
जिल्हाधिका-यांच्या अहवालात गंभीर आक्षेप
अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी या प्रकरणी चौकशी अहवाल शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल ‘लोकमत’ला प्राप्त झाला आहे. व्यक्तिगत लाभाची योजना असताना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जळगावच्या संस्थेची निवड करण्यात आली. निविदा न काढता हे काम दिले गेले. संस्थेस आगाऊ रक्कम दिली. योजनेची प्रसिद्धी न करता संस्थेने लाभार्थ्यांशी संपर्क करुन प्रकरणे तयार करुन घेतली. लाभार्थी निवडीसाठी ग्रामसभा घेण्यात आल्या नाहीत असे आक्षेप अहवालात नोंदविण्यात आलेले आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत १९ मार्च २०१६ च्या बैठकीला कृषी अधीक्षक उपस्थित नसतानाही त्यांना बैठकीला उपस्थित दाखविले. या इतिवृत्तावर अधीक्षक बºहाटे यांनीही स्वाक्षरी केली, ही बाबही चौकशीत समोर आली आहे. आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी ए.पी. अहिरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झालेली असल्याने तेही अडचणीत सापडले आहेत.

जळगाव येथील संस्थेला काम देण्याबाबत विद्यमान सरकारमधील तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी नगरच्या कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे पत्र पाठविले होते, असाही आरोप आहे. हे पत्र प्रशासनाकडे उपलब्ध असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या संस्थेने धुळे, नंदूरबार, जळगाव येथे कामे केली असल्याचाही उल्लेख शासकीय अहवालात आहे. त्यामुळे तेथे संस्थेने कोणती कामे केली व ती नियमानुसार आहेत का? असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिका-यांनी जळगाव येथील संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्याबाबत आदेश दिलेला आहे. त्यानुसार कृषी विभागाने कार्यवाही केली. आपली काहीही चूक नाही. निलंबनाबाबत शासनाकडे दाद मागू. - भाऊसाहेब ब-हाटे, कृषी अधीक्षक.