संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी उपाय राबवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 25, 2021 04:21 AM2021-04-25T04:21:17+5:302021-04-25T04:21:17+5:30
अहमदनगर : कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि मेडिकल ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने होणारा अत्यल्प पुरवठा पाहता सर्वच चिंतेत ...
अहमदनगर : कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या आणि मेडिकल ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने होणारा अत्यल्प पुरवठा पाहता सर्वच चिंतेत आहेत. यामुळे कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता उपाययोजना राबवा, असा आदेशच निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप निचित यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. रुग्णांसाठी ऑक्सिजन बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळत नाही. त्यामुळे यंत्रणेवर ताण पडत आहे. जी औषधे मिळत नाहीत, त्याच्या मागे लागण्यापेक्षा उपाययोजना राबवून कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवा याबाबत निचित यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकेचे आयुक्त, नगरपालिकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. यात म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त कोरोना चाचण्या कराव्यात यासाठी लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे शंभर टक्के संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात यावे. सौम्य लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांचे शाळेमध्येच विलगीकरण करावे, कोरोना ग्रामसुरक्षा समित्या, शहरात वार्ड समित्या तत्काळ कार्यान्वित करण्यात याव्यात. माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी अंतर्गत सर्वेक्षण करण्यात यावे. गाव, शहरात निर्जंतुकीकरण करावे, उपाययोजनांबाबत व्यापक प्रचार करण्यात यावा, बाहेरून आलेल्या व्यक्तींच्या हातावर होम क्वारंटाईनचे शिक्के मारावेत, असे आदेशात म्हटले आहे.
----------------
आता यंत्रणेवरच जबाबदारी
माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी या मोहिमेचा आता यंत्रणेलाही विसर पडला आहे. ही मोहिम ग्रामीण भागात, शहरात त्वरित राबविण्याच्या सूचनाही निचित यांनी दिल्या आहेत. या अभियानांतर्गत गावोगावी सर्वेक्षण करण्यात यावे. लक्षणे आढळल्यास रुग्णाचे तत्काळ विलगीकरण करण्यात यावे. नागरिकांना आढळून आलेल्या लक्षणानुसार त्यांना तातडीने कोविड केअर सेंटर, जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयांच्या कोविड सेंटरमध्ये दाखल करावे. त्याची जबाबदारी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनीच घ्यावी, असेही निचित यांनी आदेशात म्हटले आहे.