जिल्हा परिषदेत भाडोत्री वाहनांच्या निविदा सुसाट : विभागांच्या स्वतंत्र निविदा

सरकारी कार्यालयांत विभाग वेगळे असले तरी कामाची पध्दत एकच असते़ जिल्हा परिषदेत मात्र प्रत्येक विभागाचा कारभार स्वतंत्रपणे सुरू असून, वाहनांसाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या आहेत़

अहमदनगर : सरकारी कार्यालयांत विभाग वेगळे असले तरी कामाची पध्दत एकच असते़ जिल्हा परिषदेत मात्र प्रत्येक विभागाचा कारभार स्वतंत्रपणे सुरू असून, वाहनांसाठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या आहेत़ विविध विभागांनी मागविलेल्या या निविदा जिल्हा परिषदेत चर्चेचा विषय ठरला आहे़
जिल्हा परिषदेकडे स्वत:ची वाहने नाहीत़ त्यामुळे वर्षभरासाठी भाडेतत्वावर वाहने घेतली जातात़ त्यासाठी अंदाजपत्रकात सर्व विभागांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली आहे़ साधारणपणे जून महिन्यांत वाहने भाडेतत्वावर घेण्यासाठी निविदा मागविण्यात येतात़ त्यामुळे महिला व बालकल्याण, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आदी विभागांकडून वाहने भाडेतत्वावर घेण्याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला़ मुख्यकार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी सर्व विभागांसाठी एकत्रित निविदा मागविण्याच्या सूचना केल्या होत्या़ मात्र मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला मूठमाती देत विभाग प्रमुखांनी स्वतंत्र निविदा मागविल्या असून, काहींनी जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ दिल्याचे बोलले जाते़
जिल्हा परिषदेत एका विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसारच अन्य विभाग वाहने भाडेतत्वावर घेत असतात़ त्यामुळे बोटावर मोजण्याइतक्याच ठेकेदारांना वाहने भाडेतत्वावर देण्याचे काम मिळते़ परिणामी निविदेत स्पर्धा होत नाही़ त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा तोटा होत असून, यात अधिकारीही हात ओले करून घेतात़, अशी शंका येते.
यावर कळस असा की भाडेतत्वावर घेतलेल्या वाहनांचा प्रत्यक्षातील वापर आणि नोंदवही, यामध्येही मोठी तफावत असून, त्याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे़ जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांच्या एकत्रित निविदा मागविण्याच्या सूचना असतानाही स्वतंत्र निविदा मागविण्यातच विभागप्रमुखांना रस का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे़

ठेकेदारांना मुदतवाढीचा घाट
वाहने भाडेतत्वावर घेण्यासाठी दरवर्षी नव्याने निविदा मागविणे बंधनकारक आहे़ मात्र काही विभागांकडून पूर्वीच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली जात असून, मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांकडूनही त्यास मंजुरी दिली जात आहे़ त्यामुळे वाहनांच्या निविदा सुसाट असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे़