‘त्या’ कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची होणार ‘ससून’मधून पडताळणी

काही कर्मचाऱ्यांनी आपली पाल्य मतिमंद असल्याचे दाखवून बदलीत सूट घेतलेली आहे.

अहमदनगर - जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया नुकतीच संपली आहे. परंतु यात ज्या कर्मचाऱ्यांनी संवर्ग १मध्ये बदलीसाठी सवलत घेतली, त्या सर्वांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पुण्यातील ससून रूग्णालयातून पडताळणी करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्व खातेप्रमुखांना दिल्या आहेत. त्यामुळे चुकीचे प्रमाणपत्र सादर करणारे कर्मचारी चांगलेच धास्तावले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया ८ ते १३ मे दरम्यान पार पडली. यादरम्यान सर्व विभागांच्या मिळून २६० बदल्या झाल्या. या बदल्यांमध्ये सवलत मिळण्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांनी बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्याची शंका ‘लोकमत’ने उपस्थित केली होती. प्रत्यक्ष बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनीही कर्मचाऱ्यांना तंबी देत वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रांच्या आधारे बदलीत चुकीची सवलत घेतल्यास थेट बडतर्फ करण्याचा इशारा दिला होता. त्यांच्या या भूमिकेने अनेक कर्मचाऱ्यांनी बदल्यांतून माघार घेतली. तरीही ४० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी संवर्ग १ ची सवलत बदलीत घेतली. 

दरम्यान, सीईओंच्या सूचनेनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खातेप्रमुखांना पत्र काढून प्रमाणपत्र पडताळणीच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी किंवा दुर्धर आजार असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी बदलीसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडले आहे, ते प्रमाणपत्र पुण्यातील ससून रूग्णालयातून पडताळणी करून आणावे. तसेच विवधा, परितक्ता, घटस्फोटित महिलांनी त्यांनी जोडलेली कागदपत्रे, तसेच त्या खरच त्या वर्गातील आहेत का, याची पडताळणी ग्रामसेवकांमार्फत करावी. ग्रामपंचायत स्तरावर काही अडचण आल्यास ग्रामपंचाय विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे नस्ती सादर करावी व तसे आदेश प्राप्त करून घ्यावेत. या सर्व प्रक्रियेत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी चुकीची प्रमाणपत्रे अथवा चुकीची माहिती दिलेली असल्यास त्यांच्या विरूद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही तत्काळ प्रस्तावित करावी, असे सामान्य प्रशासन विभागाने खातेप्रमुखांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

काहींनी पाल्यच दाखवली मतिमंद 
काही कर्मचाऱ्यांनी आपली पाल्य मतिमंद असल्याचे दाखवून बदलीत सूट घेतलेली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांच्या घरी जाऊन खरंच ही मुले मतिमंद आहेत का? ती कोणत्या शाळेत जातात? हेही ग्रामसेवकांना तपासावे लागणार आहे. याशिवाय काहींनी घटस्फोटित नसतानाही तसे कागदपत्रे दिली आहेत. त्यामुळे ती खरंच घटस्फोटित आहेत की एकाच घरात राहतात, हेही चौकशीतून समोर येणार आहे.