दरवाढीचे नाही कोणाला देणे-घेणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 20, 2021 04:21 AM2021-01-20T04:21:55+5:302021-01-20T04:21:55+5:30
कोरोना महामारीनंतर देशाची अर्थव्यवस्था घसरली आहे. ती सावरण्यासाठी केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. यामध्येच अबकारी करामध्ये वाढ करून ...
कोरोना महामारीनंतर देशाची अर्थव्यवस्था घसरली आहे. ती सावरण्यासाठी केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. यामध्येच अबकारी करामध्ये वाढ करून सरकारने अप्रत्यक्षपणे नागरिकांवरच बोजा टाकल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर वर्षभरात दोनवेळा वाढविला आहे. दोन्ही वेळा मिळून १३ ते १६ रुपयांपर्यंत अबकारी कर वाढविला आहे. सध्या पेट्रोलवर ३२.९८ रुपये, तर डिझेलवर ३१.८३ रुपये अबकारी कर द्यावा लागत आहे. यामुळे केंद्र सरकारचा महसूल वाढला असला, तरी सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. याबाबत सध्या सर्वच राजकीय पक्ष, संघटना, कार्यकर्ते शांत असल्याचे दिसते. गत आठवड्यात केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसने पेट्रोल पंपाला चपलांचा हार घालून या दरवाढीचा निषेध केला होता.
--------------
असे आहेत सध्याचे दर
पेट्रोल - ९१.५२ रुपये प्रतिलिटर
डिझेल - ८०.६४ रुपये प्रतिलिटर
-------------
रविवारी पेट्रोलचा दर ९०.८० व डिझेलचा दर ७९.८६ रुपये प्रतिलिटर होता. तोच दर मंगळवारी ९१.५२ इतका पेट्रोलचा, तर ८०.६४ रुपये डिझेलचा प्रतिलिटर झाला. दर दिवशी २५ पैशांनी दर वाढत आहेत. पेट्रोल २५ ते २८ रुपये प्रतिलिटर सरकारला मिळते. मात्र, अबकारी कर (३३ रुपये), व्हॅट (१६ रुपये), सेस (१० रुपये) असे एकूण ६० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर भरावे लागतात. अबकारी कर कमी झाला तर नागरिकांना स्वस्तात पेट्रोल-डिझेल मिळू शकते.
- चारुदत्त पवार, जिल्हाध्यक्ष, पेट्रोल डीलर असोसिएशन
-----------
केंद्र सरकारने ब्रिटिशांची नीती अवलंबिली आहे. अचानकपणे काही रुपयांनी दर वाढविले तर सगळे एकत्र येऊन आक्रमकपणे आंदोलन केले जाते. मात्र, रोज २०-२५ पैशांनी दर वाढवायचे, रोजचा दर लवचिक ठेवायचा, दर बदलला तर जनतेला कळणारदेखील नाही, अशा पद्धतीने दरवाढ केली जात आहे. ही देशप्रेमी भारतीय जनतेची फसवणूक आहे.
- कॉम्रेड बहिरनाथ वाकळे, कामगार नेते
--------------------
पेट्रोल-डिझेल व घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती निम्म्यापेक्षा कमी झालेल्या असताना पेट्रोलचे भाव निम्म्यावर येणे अपेक्षित होते; परंतु केंद्र सरकारने यावर ५० टक्केपेक्षा अधिक कर लावून स्वस्त झालेल्या पेट्रोल-डिझेलचा भाव देशातील जनतेला मिळवून दिला नाही. इंधनाच्या किमती नियंत्रणात आणणे हे शासनाचे कर्तव्य होते. मात्र, ते पार पाडले जात नसल्याने सामान्य माणसाचे हाल सुरू आहेत.
- आमदार संग्राम जगताप
--------
नेट फोटो- पेट्रोल (२), डिझेल, पेट्रोल व डिझेल