राज्यातील अनुदानित वसतिगृहांमधील अर्धा लाख विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ

जवळपास वर्षभरापासून राज्यातील सुमारे आठशे अनुदानित वसतिगृहांना राज्य सरकारने एका रूपयाचेही अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे पुरोगामी म्हणवल्या जाणा-या महाराष्ट्रातील सुमारे अर्धा लाख विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

मिलिंदकुमार साळवे
अहमदनगर : जवळपास वर्षभरापासून राज्यातील सुमारे आठशे अनुदानित वसतिगृहांना राज्य सरकारने एका रूपयाचेही अनुदान दिलेले नाही. त्यामुळे पुरोगामी म्हणवल्या जाणा-या महाराष्ट्रातील सुमारे अर्धा लाख विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सरकारी अनुदान रोखून धरल्यामुळे संस्थाचालक वर्षभरापासून उधारी-उसनवारीवर आपली अनुदानित वसतिगृहे चालवित आहेत. उधारी-उसनवारी प्रचंड प्रमाणात थकली आहे. त्यामुळे या देणेक-यांचा पैशांसाठी वसतिगृह अधीक्षकांकडे तगादा वाढला आहे. सरकारी अनुदानाचे पैसे सरकार देत नसल्याने देणेक-यांची देणी भागवायची कशी?, त्यांचे पैसे द्यायचे कसे? या विवंचनेत या वसतिगृहांचे अधीक्षक आहेत.
महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत २३८८ अनुदानित वसतिगृहे विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून चालविली जातात. त्यातून १ लाख मुलामुलींच्या मोफत भोजन निवासाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. या विद्यार्थ्यांच्या पालनपोषणासाठी राज्य सरकारकडून प्रति विद्यार्थी दरमहा ९०० रूपये अनुदान दिले जाते. आजच्या महागाईच्या काळात प्रत्येक विद्यार्थ्याला ३० रूपयांमध्ये एक दिवस नाश्ता, दुपार व संध्याकाळचे पोटभर सकस जेवण देणे सरकारला अपेक्षित आहे. वसतिगृहांना वर्षात दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाते. जून ते आॅक्टोबर या ५ महिन्यांचे आगाऊ अनुदान (अ‍ॅडव्हान्स ग्रँट) दिवाळीच्या सुमारास नोव्हेंबरमध्ये दिले जाते. तर उर्वरित डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल या पाच महिन्यांचे अंतिम अनुदान मे महिन्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत दिले जाते. पण वर्षभरापासून हे अनुदानच राज्यातील अनेक वसतिगृहांना मिळालेले नाही.

अनुदान का मिळत नाही?

सोलापूर जिल्ह्यात काही अनुदानित वसतिगृहांकडे मूळ मान्यतेचे आदेश नसल्याचे आढळल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने राज्यभरातच अशा वसतिगृहांची तपासणी मोहीम हाती घेतली. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदेतील जिल्हा समाजकल्याण अधिकाºयांना त्यांच्या अधिनस्त अनुदानित वसतिगृहांची तपासणी करुन, ज्या अनुदानित वसतिगृहांकडे मूळ मान्यता दिलेल्या आदेशाची प्रत नाही, त्यांचे अनुदान थांबविण्याचे आदेश २१ सप्टेंबर २०१५ ला समाजकल्याण आयुक्तांनी दिले.

अहमदनगर जिल्ह्यातील ८८ वसतिगृहांची सुनावणी होऊन ९ वसतिगृहांना अनुदान देण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. जिल्ह्यातील ७९ वसतिगृहांचे अनुदान राहिले आहे. अनुदान उपलब्ध आहे. लवकरच आदेश मिळताच ते वाटप होईल.
-नितीन उबाळे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, अहमदनगर.