‘बीआरजीएफ’च्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट

अहमदनगर : केंद्र शासनाने ‘बीआरजीएफ’च्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट मागासक्षेत्र
विकास अनुदान योजना (बीआरजीएफ) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ३० जूनपासून या प्रकल्पावर कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ४८० तरुणांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
सरकारी योजनांवर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचारी नियुक्त करायचे व योजना पूर्ण होताच या कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणून त्यांना दूर करायचे, अशी नवी निती सरकार दरबारी आली आहे. याचा फटका ऐन उमेदीत अनेक तरुणांना बसत आहे. राज्यात २००६-०७ पासून मागास क्षेत्र विकास अनुदान योजना सुरु होती. यामध्ये अभियंता, समाजप्रवर्तक, डाटा एन्ट्री आॅपरेटर, लेखापाल अशी विविध पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांनी या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातूनच योजनेची अंमलबजावणी केली. अभियांत्रिकी तसेच समाजकार्य विषयातील अनेक पदवीधर या योजनेवर कार्यरत होते. आपल्या उमेदीतील जवळपास दहा वर्षे त्यांनी योजनेवर काम केले. मासिक मानधनाव्यतिरिक्त त्यांना इतर कुठलेही लाभ या काळात दिले गेले नाहीत. आता तर केंद्राने योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने हे सर्व तरुण एका झटक्यात बेरोजगार होणार आहेत.
ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी चंद्रकांत बळीप यांनी कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याचा आदेश पाठविला आहे. केवळ अभियंता व लेखापाल या दोन पदांना एक महिन्यापुरती मुदतवाढ दिली जाणार आहे. विविध योजनांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने अशीच वापरा व दूर फेका अशी निती अवलंबली आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. नियमित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाहीत. मंत्रालयातील प्रशासकीय लॉबी निवृत्तीनंतरही आपल्या अनेक अधिकाऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर बढती देऊन त्यांचे हितसंबंध जपते. दुसरीकडे तरुण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मात्र घरचा रस्ता दाखविला जातो. (प्रतिनिधी)