शेतक-यांच्या शेतीमालाविषयी केंद्रिय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणतात...

देशात प्रत्येक माल बनविणारा त्या मालाची किंमत स्वत: ठरवतो. परंतु, शेतकरी असा एक घटक आहे की, त्याला त्याने पिकविलेल्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही. ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी कृषि मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली भारतातील २५ लाख लोकसंख्या असणा-या २५ शहरांकरीता महा शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापना केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिली.

राहुरी : देशात प्रत्येक माल बनविणारा त्या मालाची किंमत स्वत: ठरवतो. परंतु, शेतकरी असा एक घटक आहे की, त्याला त्याने पिकविलेल्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही. ही वस्तुस्थिती बदलण्यासाठी कृषि मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली भारतातील २५ लाख लोकसंख्या असणा-या २५ शहरांकरीता महा शेतकरी उत्पादक संघटना स्थापना केली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिली.
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठातील कास्ट-कासम या प्रकल्पांतर्गत ‘शेतीमालाच्या विपणनासाठी डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर’ या विषयावर एक आठवड्याचे आॅनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. आॅनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी सोमवारी (दि.४ मे) प्रमुख पाहुणे म्हणून कैलाश चौधरी यांंनी कृषि शास्त्रज्ज्ञांशी आॅनलाईन संवाद साधला. अध्यक्षस्थानी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. के.पी. विश्वनाथा होते. 
महा एफ.पी.ओ. शीतगृह यंत्रणेसह इतर महत्वाच्या गरजांसाठी २० करोडपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या महा एफ.पी.ओ. मार्फत भाजीपाला उत्पादक शेतक-यांच्या मालाचे ट्रेडींग केले जाणार आहे. त्यामुळे भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आपल्या मालाचा भाव स्वत: ठरवतील. जेणे करुन शेतक-यांना आर्थिक स्वायतत्ता मिळून शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यास तो कर्ज घेणारा नव्हे, तर कर्ज देणारा बनेल, असेही चौधरी यांनी यावेळी सांगितले. 
यावेळी प्रमुख उपस्थितीमध्ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदेचे उपमहासंचालक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी, केंद्रिय कृषि मंत्रालयाचे अतिरिक्त खाजगी सचिव डॉ. अमोल शिंदे, राहुरीचे माजी विस्तार संचालक डॉ. किरण कोकाटे, अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे, संचालक संशोधन डॉ. शरद गडाख, प्रशिक्षणाचे निमंत्रक डॉ. सुनील गोरंटीवार, सहनिमंत्रक डॉ. मुकुंद शिंदे उपस्थित होते.