बळीराजाची शोकांतिका

निवडणुका जवळ आल्या की शेतकऱ्यांचा राजकारण्यांना कळवळा येतो. परंतु निवडणुका संपल्या पाच वर्षात कधी शेतक-यांची आठवण येत नाही.

अनिल लगड
अहमदनगर : निवडणुका जवळ आल्या की शेतकऱ्यांचा राजकारण्यांना कळवळा येतो. परंतु निवडणुका संपल्या पाच वर्षात कधी शेतक-यांची आठवण येत नाही. असे चक्र गेल्या ५० वर्षापासून चालत आले आहे. याला कोणताच राजकीय पक्ष अपवाद राहिलेला नाही. अनेक सरकारे आली अन् गेली. पण शेतकºयांच्या शेतीमालाचा प्रश्न कधी सुटला नाही.
देशातल्या शेतक-याने आपल्या राज्यकर्त्यांचे काय घोडे मारले आहे हे कळत नाही. स्वातंत्र्यानंतर शेतक-यांनी देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनविले. परंतु आजपर्यंत शेतक-याला कोणी स्वावलंबी बनू शकले नाही, ही आपल्या देशातील खरी शोकांतिका आहे. एकीकडे आपला देश कृषिप्रधान आहे असे म्हणायचे शेतक-यांना मात्र वा-यावर सोडायचे अशीच स्थिती शेतक-यांची आहे. यंदा महाराष्टÑातील मराठवाड्यासह अर्धा महाराष्टÑ दुष्काळाने होरपळून निघत आहे. याला कारण यंदा कमी पाऊस पडला. मागील वर्षी शेतक-यांनी कांद्याला चांगला भाव असल्याने उत्पन्न घेतले. खरीप (उन्हाळी) कांद्याची साठवणूक केली. आज भाव येईल, उद्या भाव येईल असे म्हणून शेतक-यांचा कांदा चाळीतच सडून गेला. एकरी ५० हजार खर्च करुन कांद्यापोटी उत्पन्न शून्य झाले. यंदा कमी पावसावर शेतक-यांनी लाल कांद्याचे उत्पादन घेतले. परंतु त्यालाही भाव नसल्याने तोही शेतक-यांना मातीमोल भावाने विकावा लागला. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. अजूनही कांद्याला भाव नाही. आता लाल कांदा संपत आला आहे. खरीप कांदा बाजारात येणार आहे. परंतु खरीप कांदा फक्त सिंचन क्षेत्रात असलेल्या शेतक-यांकडेच आहे. दुष्काळी भागात तर यंदा पिकांचा प्रश्न राहिला नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि जनावरे कसे जगवायची हा प्रश्न आहे. एकंदारीत दुष्काळी भागातील शेतक-यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची आणि गरीबीची बनली आहे. एसीत बसून गप्पा मारीत दिवसभर मोबाईल चाळीत बसणा-या कामचुकारांना सातवा वेतन आयोग. साधू संतांना, असंघटीत कामगारांना सरकारने नुकतीच पेन्शन जाहीर केली. मात्र उन्हातान्हात काम करणा-या शेतक-यांना फक्त ५०० रुपये महिना पेन्शन देऊन शेतक-यांची उपेक्षा आहे. आतापर्यंत सत्ता भोगणा-या आणि सध्या सत्ता भोगत असलेल्या भूमिपुत्रांनी आपल्या मनाला विचारुन बघावं की आपण खरोखरच शेतक-यांच्या औलादी आहोत का? यांच्या डोक्यात इतके दिवस बटाटे भरले होते का? असं म्हणणे देखील शेतक-यांशी इमान राखणा-या कांदा, बटाट्यांचा देखील अपमान आहे. फक्त शेतक-यांच्या जीवावर मोठे व्हायचे आणि त्याला पायदळी तुडवून वाºयावर सोडून द्यायचे हेच काम स्वातंत्र्यापासून भूमिपुत्रांनी केले म्हणून ही वेळ आज शेतक-यांवर आली आहे.
शाब्बास भूमिपुत्रांनो! शेतीमालाचे भाव वाढले की, मीडियावाले धावलेच समजा. लगेच चॅनेलवर शहरातील महिलांच्या मुलाखती सुरू. पण, शहरातील नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग दिसत नाही. परंतु शेतीमालाच्या किमती वाढल्या की लगेच त्यांची तळपायाची आग मस्तकाला. लगेच सरकारला वेठीस धरायचे. मीडियावाले लीपस्टीक, फेअर अँड लवली, मोबाईल, टीव्ही रिचार्ज, इंटरनेट डाटा, डोळ्यावर रेबन चष्मा याचे भाव वाढले तर कधी विचारत नाही. कारण ग्रामीण भागातील त्यांना कधी आस्थाच वाटत नाही. कधी तरी शेतकºयांच्या आत्महत्येची न्यूज दाखवत नाहीत. कारण या बातम्यांनी वृत्तपत्रांचा किंवा चॅनलचा टीआरपी वाढत नाही, हेच कारण बहुदा असावे. किमान मीडियाने तरी शेतक-यांच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याची आज खरी गरज आहे. शेतकºयांनी माल पिकवायचा आणि त्याचा भाव मंत्री समिती, कृषिमूल्य आयोग, व्यापा-यांनी ठरवायचा? हा कोणता न्याय आहे. या कृषिमूल्य आयोगाला उत्पादन खर्चाबद्दल कोण माहिती देणार? देशातील कृषी विद्यापीठे ही कोणासाठी आहेत. त्यांनी फक्त पिकांवरच संशोधन करुन द्यायचे का? त्यांच्याकडून शेतक-यांच्या शेतीमालाच्या भावाबाबत संशोधन करुन याची यंत्रणा कशी विकसित करता येईल यासाठी या कृषी विद्यापीठांचा वापर करता येईल का? या कृषी विद्यापीठांकडून शेतीतील प्रत्येक पिकांबाबत एकरी उत्पादन खर्चाबाबत हिशोब काढला पाहिजे. हा हिशोब काढला पाहिजे. यात प्रत्येक विभागाचा विचार न करता गाववाईज विचार करावा. यासाठी तशी यंत्रणा विकसित करावी लागेल. जर अशीच उत्पादन खर्चाबाबत शेतक-यांची थट्टा चालू ठेवायची असेल तर ही कृषी विद्यापीठे बंदच केलेली बरी. कृषिमूल्य आयोग, त्यांना सल्ले देणारी कृषी विद्यापीठे आणि अकेलेचे तारे तोडणारे राजकारणी यांनी आता तरी जागे होणे गरजेचे आहे. आता मोर्चा, उपोषणे, निवेदने देऊनही उपयोग होत नाही. सरकारच्या घोषणाबाजीचाही शेतक-यांनाही काही फायदा होत नाही. शेतकरी संघटित झाल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. संघटित होऊनच शेतक-यांना लढा द्यावा लागेल, हे मात्र खरे. उत्पादन खर्च कमी करुन सेंद्रीय पध्दतीने उत्पादन घेणे गरजेचे आहे. विक्रीसाठी शेतक-यांनाही यातून मार्ग काढण्यासाठी स्वत:ची मार्केटिंग व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. नाहीतर शेतक-याच्या कांद्याच्या वांदे भविष्यातही सुरूच राहतील, यात शंका नाही.