निधीअभावी खेडे ‘आऊट आॅफ रेंज’

अण्णा नवथर, अहमदनगर
सरकारने प्रशासकीय सेवा आॅनलाईन पुरविण्याचा धडाका लावला आहे़ सातबारा आॅनलाईन करण्यापर्यंत प्रशासनाने मजल मारली़ मात्र, ग्रामीण भागात रेंज पुरविण्यासाठी आवश्यक सुविधा अद्याप सरकारकडून पुरविल्या गेल्या नाहीत़ जिल्हा प्रशासनाने ५० लाखांचा प्रस्ताव तयार केला़ परंतु निधीची कुठे तरतूद नाही़ आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून, असा प्रश्न आहे़
प्रशासकीय सेवा पुरविण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे सरकारचे धोरण आहे़ सरकारने लालफितीचा कारभार हटवून बहुतांश सेवा आॅनलाईन केल्या आहेत़ त्यामुळे प्रशासनाचा कारभार कागदावर गतिमान झाला़ मात्र, ही सेवा सुरू करताना त्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले़ परिणामी ग्रामीण भागात या सेवेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे़ त्याचे परिणाम सर्वत्र दिसू लागले आहेत़ विशेषकरुन ग्रामीण भागात आॅनलाईन सेवा ठप्प झाली आहे़ ग्रामीण भागात रेंज मिळावी, यासाठी सुविधा पुरविण्याची मागणी जिल्ह्यातून पुढे आली़ त्याची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने बीएसएनलशी चर्चा करून ५० लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला़ त्यामध्ये १४ तालुक्यांच्या मुख्यालयी वर्क स्टेशन उभारणे, देखभाल- दुरुस्तीसाठी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, तलाठींना नवीन लॅपटॉप आदींचा समावेश आहे़ हा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे पाठविला आहे़ मात्र, त्यास अद्याप मंजुरी मिळाली नाही़ त्यामुळे आॅनलाईन सेवा पुरविण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरविणे प्रशासनाला अशक्य झाले आहे़ यावर कळस असा की, हा खर्च कशातून करायचा, यावर सध्या मंथन सुरू आहे़ राज्याच्या अर्थसंकल्पातही याविषयी निधीची तरतूद नसल्याने ग्रामीण भागात रेंजचा प्रश्न निर्माण झाला आहे़
आॅनलाईन सातबारा करण्यात नगर जिल्ह्याने आघाडी घेतली़ जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील सातबारांचे संगणकीकरण करून ते पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले़ या कार्यालयाने नगर जिल्ह्यातील १४ तालुक्यातील सातबारे आॅनलाईन केले आहेत़ हस्तलिखित सातबारा देणे बंद करण्यात आले़ त्यामुळे आॅनलाईन सातबारा तर सोडाच पण, आता हस्तलिखित सातबारा मिळणे कठीण झाल्याने तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे़