गोळेगाव तलावाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जलसंपदामंत्र्यांचा हिरवा कंदील; प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2020 04:39 PM2020-02-15T16:39:35+5:302020-02-15T16:40:15+5:30
नैसर्गिक रचना असलेल्या शेवगाव तालुक्यातील गोळेगाव येथील पाझर तलावाच्या मातीच्या भिंतीऐवजी सिमेंट काँक्रिटची भिंत बांधून ‘मिनी धरण’ उभारण्यात आले पाहिजे. यासाठी जनशक्ती विकास आघाडीकडून चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. नुकताच या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जलसंपदामंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे.
बोधेगाव : नैसर्गिक रचना असलेल्या शेवगाव तालुक्यातील गोळेगाव येथील पाझर तलावाच्या मातीच्या भिंतीऐवजी सिमेंट काँक्रिटची भिंत बांधून ‘मिनी धरण’ उभारण्यात आले पाहिजे. यासाठी जनशक्ती विकास आघाडीकडून चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. नुकताच या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जलसंपदामंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे.
गोळेगाव येथील पाझर तलावाच्या तीनही बाजूंना असलेल्या डोंगरावरून पावसाळ्यात पाणी येथील तलावात येते. सांडव्याच्या ठिकाणी मातीची भिंत असल्याने तब्बल तीन महिने पाणी वाहत असते. येथून वाहणारे पाणी सिमेंट काँक्रिट भिंतीद्वारे अडवून भंडारदरा प्रकल्पासारखे मिनी धरण केल्यास परिसरातील दहा ते बारा गावांचा पाणी प्रश्न मिटेल. यासाठी जनशक्ती विकास आघाडीच्या माध्यमातून अॅड. शिवाजीराव काकडे यांनी परिसरातील शेतकºयांना सोबत घेऊन चार वर्षापूर्वी सिमेंट काँक्रीट भिंत उभारण्याची पहिली मागणी केली. हैदराबाद येथे जाऊन या संदर्भातील गेल्या १०० वर्षाच्या पावसाच्या पाण्याची आकडेवारी, जमिनीचे चढ-उतार, नकाशे व चित्रफित आदी माहिती उपलब्ध करून शासनाकडे सादर केली. जि. प. सदस्या हर्षदा काकडे यांनी पुणे येथून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आणले आणि गोदावरी खोरे महामंडळ व नाशिक येथील अधीक्षक अभियंता यांना भेटून कागदपत्रे दाखवून हा विषय गतिमान केला. त्यानंतर गेल्या डिसेंबर महिन्यात या प्रकल्पासाठी अॅड. शिवाजीराव काकडे, हर्षदा काकडे, जगन्नाथ गावडे, संजय आंधळे, भागवत रासनकर यांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यानुसार पवार यांनी २३ जानेवारी २०२० रोजी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी हा प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत मुंबई येथे बैठक घेतली. त्यानुसार जलसंपदामंत्री यांनी खात्याच्या प्रधान सचिव यांना जनशक्ती विकास आघाडीने दिलेल्या पत्रानुसार सर्वेक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.