सरपंच-उपसरपंचांना काय मिळणार?

अहमदनगर : जिल्ह्यातील सरपंच- उपसरपंचांच्या निवडी पार पडल्या. आता या सरपंचांना काय मिळणार? याबाबत सामान्य लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. सरपंचांना ३ ते ५ हजार रुपये तर उपसरपंचांना १ ते२ हजार रुपये मानधन मिळणार? आहे. सदस्य म्हणून निवडून आलेल्यांना मात्र केवळ चहा-पाण्यावरच समाधान मानावे लागणार आहे.

जिल्ह्यात ७६७ ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक जाहीर झाली होती. त्यापैकी ९ ग्रामपंचायतींमधील पदे रिक्त असून उर्वरित ७५९ गावांमध्ये सरपंच-उपसरपंच निवड प्रक्रिया पार पडली आहे. त्यामुळे सरपंच-उपसरपंचांना नक्की काय मिळते, याबाबत गावपातळीवर चांगलीच चर्चा आहे. पूर्वी फक्त सरपंचांनाच मानधन मिळत होते. तेही कमीत कमी एक हजार व जास्तीत जास्त २ हजार रुपये मानधन मिळायचे. राज्य सरकारने ३० जुलै २०१९ च्या आदेशान्वये सरपंचांच्या मानधनात जवळपास तिपटीने वाढ केली. यासोबतच उपसरपंचांनाही मानधन देण्याचे जाहीर केले. त्यावेळी तत्कालीन सरकारने या मानधनासाठी अर्थसंकल्पात दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. महाराष्ट्रातील सरपंच संघटना व लोकप्रतिनिधी यांनी वेळोवेळी केलेल्या मागणीनुसार तसेच महागाई निर्देशांकात झालेली वाढ, सरपंचांच्या कर्तव्यात झालेली वाढ विचारात घेऊन सरपंच मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ग्रामपंचायतीची लोकसंख्यानिहाय वर्गवारी विचारात घेऊन सरपंच ग्रामनिधीतून दरमहा सरपंचांना मानधन देण्यात येते. २०१९ पूर्वी २ हजारपर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायती असलेल्या सरपंचांना एक हजार रुपये व आठ हजार लोकसंख्येपर्यंत दीड हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या गावच्या सरपंचांना दोन हजार रुपये मानधन दिले जात होते. आता या मानधनात वाढ झाली असून नव्याने सरपंच-उपसरपंच झालेल्यांना हे मानधन मिळणार आहे. या मानधनातील ७५ टक्के रक्कम शासन अनुदानातून तर २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत स्वनिधीमधून दिली जाते. ग्रामपंचायत सदस्यांना मात्र केवळ २०० ते ३०० रुपये बैठक भत्ता व चहापाणी एवढ्यावरच समाधान मानावे लागते.

------------

असे मिळते दरमहा मानधन

लोकसंख्यानिहाय ग्रामपंचायती सरपंचांना- उपसरपंचांना मिळणारे मानधन

० ते २००० लोकसंख्या ३००० रुपये १००० रुपये

२००१ ते ८००० पर्यंत लोकसंख्या ४००० रुपये १५०० रुपये

८ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ५००० रुपये २००० रुपये

-------------------------

सरपंचांना दरमहा सद्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार ३ ते ५ हजार रुपये मानधन मिळते. सरपंचांना ज्या समस्यांना सामारे जावे लागते, त्या समस्या लोकसंख्येनुसार नसतात. त्यामुळे सरपंचांना लोकसंख्येनिहाय नव्हे तर सरसकट १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. हीच मागणी आम्ही सरकारकडे करणार आहोत. गावातील करवसुली व्हावी, या उद्देशाने मानधनातील २५ टक्के रक्कम स्वनिधीतून देण्याबाबत आमची काहीही हरकत नाही.

-अनिल गिते, राज्य उपाध्यक्ष, सरपंच परिषद