३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी माती, वाळू आणली कोठून?; योजना संशयाच्या भोव-यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 8, 2020 01:36 PM2020-02-08T13:36:26+5:302020-02-08T13:50:25+5:30
राज्य सरकारने ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची योजना राज्यात राबवली. मात्र, या झाडांसाठी माती व वाळू आणली कोठून? असा कळीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. नगर जिल्ह्यात वृक्षलागवडीसाठी झालेल्या वाळू व मातीच्या खर्चाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
सुधीर लंके ।
अहमदनगर : राज्य सरकारने ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची योजना राज्यात राबवली. मात्र, या झाडांसाठी माती व वाळू आणली कोठून? असा कळीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. नगर जिल्ह्यात वृक्षलागवडीसाठी झालेल्या वाळू व मातीच्या
खर्चाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
झाडांची रोपे तयार करण्यासाठी माती लागते. दोन हजार रोपे तयार करण्यासाठी साधारणत: प्रत्येकी एक घनमीटर माती व बारीक वाळूचा वापर केला जातो. राज्य शासनाने सन २०१९ मध्ये राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. एवढी रोपे तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती व वाळूचा वापर करावा लागेल. नगर जिल्ह्यात रोपे तयार करण्यासाठी किती वाळू व माती वापरण्यात आली? त्यापोटी महसूल विभागाकडे किती रॉयल्टी भरण्यात आली अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी महसूल प्रशासनाकडे मागितली होती. मात्र, महसूल प्रशासनाने ही माहिती दिलेली नाही. सदरची माहिती वनविभागाकडे मिळेल, असे महसूलचे म्हणणे आहे. वनविभागानेही ही माहिती अद्याप दिलेली नाही. माती व वाळूच्या रॉयल्टीची माहिती महसूल विभागाकडे असायला हवी. मात्र, ही माहिती नाही याचा अर्थ रॉयल्टीच भरली गेलेली नाही. रोपांसाठी माती व वाळूवर बोगस पैसे दाखवून निव्वळ बिले काढली गेल्याची शक्यता चंगेडे यांनी व्यक्त केली आहे. रोपांसाठी अवैधपणे माती व वाळू वापरण्यात आली का याची चौकशी करावी, असा आदेश जिल्हा खनिकर्म विभागाने वनविभागाला दिला आहे.
..असा आहे रोपांचा हिशेब
एक रोप तयार करण्यासाठी सुमारे साडेबारा रुपये खर्च येतो. नगर जिल्ह्यात २०१९ मध्ये १ कोटी १८ लाख रोपे लावण्यात आली. हा खर्च कोट्यवधीच्या घरात आहे. एवढ्या रोपांसाठी माती व वाळू कोठून आणली? त्याची रॉयल्टी भरली का? असा प्रश्न आहे. इतरही जिल्ह्यांत ही रॉयल्टी भरली गेली का? असा प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
वनविभागाने केलेल्या वृक्ष लागवडीसाठी किती वाळू व माती वापरण्यात आली? त्यापोटी रॉयल्टी भरण्यात आली का? याबाबतची चौकशी प्रशासनाने सुरु केली आहे, असे उपवनसंरक्षक आदर्श रेड्डी यांनी सांगितले.