टँकर गेले कुण्या गावा ? पाण्याचा टँकर किती वजनाचा?

पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याचे जे शासकीय टँकर आहेत त्या टाकीची वहन क्षमता म्हणजे वजन हे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) यांचेकडून प्रमाणित करुन घ्यावे, असा शासनाचा आदेश आहे.

सुधीर लंके
अहमदनगर : पिण्याच्या पाणी पुरवठ्याचे जे शासकीय टँकर आहेत त्या टाकीची वहन क्षमता म्हणजे वजन हे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) यांचेकडून प्रमाणित करुन घ्यावे, असा शासनाचा आदेश आहे. मात्र नगरच्या टँकर ठेकेदारांनी हे अधिकार पंचायत समितीच्या उपअभियंत्यांना देण्यात यावेत अशी अजब मागणी केली. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्याप्रमाणे शुद्धिपत्रक काढून टँकर लॉबीला सोयीचा होईल असा निर्णय घेतला. त्यामुळे टँकर आहे त्या वजनापेक्षा अधिक वजनाचे दाखवून बिले काढली जातात की काय? असा संशय निर्माण झाला आहे.
सध्याचे जे पाणी पुरवठ्याचे टँकर आहेत हे मूळ पाण्याचे टँकर नाहीत. ट्रकच्या बॉडीवर पाण्याची टाकी ठेवली जाते. या टाकीत किती पाणी बसते हे आरटीओ ठरवितात. टाकीची वहन क्षमता ही आरटीओ यांनी ठरवावी असाच शासन आदेश आहे. कारण किती पाणी वाहिले जाते त्याच्या वजनानुसार ठेकेदारांना पैसे मिळतात.
नगरचे ठेकेदार आरटीओकडून ही वहन क्षमता तपासून घेण्यास तयार नव्हते. पारनेर तालुक्यातील साई सहारा इन्फ्रा अ‍ॅण्ड फॅसिलिटी या ठेकेदार संस्थेने टाकीची वहन क्षमता पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील उपअभियंत्यांनी ठरवावी अशी मागणी निविदा समितीच्या बैठकीत केली. त्यानंतर इतरही ठेकेदारांनी ही मागणी नोंदवली.
या मागणीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही वहन क्षमता आरटीओ किंवा पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता यांनी ठरवावी, असे शुद्धिपत्रक काढले. जिल्हाधिकाºयांनी ‘किंवा’ शब्द टाकल्याने टँकर ठेकेदारांनी सर्रासपणे ही वहन क्षमता पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांकडून तपासून घेतली आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दीपक पाटील यांच्याकडे चौकशी केली असता ‘आपणाकडे वहन क्षमता ठरविण्यासाठी कोणीही आलेले नाही’ असे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. जिल्हाधिका-यांनी ठेकेदारांच्या सोयीप्रमाणे हा बदल केला का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. शासनाने टँकरच्या नवीन दरांबाबत गत १९ डिसेंबरला आदेश काढला.
या नवीन आदेशाचा आधार घेत जिल्हाधिका-यांनी जुनीच निविदा नव्या दराने मंजूर केली. मात्र याच आदेशात टँकरची वहनक्षमता ही आरटीओमार्फतच प्रमाणित करुन घ्या असे स्पष्टपणे नमूद असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

एक टन वजन वाढवून दाखविले तर....
पाण्याच्या टँकरचे लबाडीने एक टन जरी वजन वाढवून दाखविले तरी ठेकेदाराला त्या टनामागे प्रतीदिन २३० रुपये व प्रती किलोमीटर २ रुपये ९० पैसे प्रमाणे बिल मिळते. पंचायत समितीच्या उपअभियंत्यांनी मंजूर केलेली वहन क्षमता व टँकरचे प्रत्यक्षातील वजन हे कोण पडताळून पाहणार? असा आता प्रश्न आहे. आरटीओ कार्यालयाची पथके पाठवून तातडीने टँकरच्या प्रत्येक टाकीचे वजन तपासणे आवश्यक आहे.

गटविकास अधिका-यांनी घेतली धास्ती
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने टँकर पुरवठ्याचे काढलेले आदेश कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याने गटविकास अधिकारी धास्तावले आहेत. भविष्यात याबाबत चौकशी झाल्यास बिलांची जबाबदारी गटविकास अधिका-यांवर निश्चित होणार आहे. जिल्हा प्रशासन आदेश काढते. मात्र, अंमलबजावणी गटविकास अधिका-यांकडे असल्याने ते धास्तावले आहेत. यापूर्वी टँकर घोटाळ्यात सात गटविकास अधिकारी एकाचवेळी निलंबित झालेले आहेत. अद्यापही ती चौकशी सुरु आहे.

केवळ दुर्गम भागात जेथे ट्रॅक्टरवर पाण्याची टाकी नेण्याची वेळ येते तेथेच पाणी पुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांनी टँकरचे वजन ठरविणे योग्य आहे. इतर ठिकाणी जेथे ट्रकवर टाकी ठेवली जाते तेथे ही वहन क्षमता व वजन आरटीओ यांनीच ठरवायला हवे. टँकर ठेकेदारांची जी निविदापूर्व बैठक झाली त्यात उपअभियंता हे वजन तपासतील व त्यानंतर ते वजन आरटीओ यांचेकडून प्रमाणित करुन आणायचे असेच ठरलेले आहे. तसे इतिवृत्तही आहे. याच पद्धतीने बिले काढली तर ती नियमानुसार होतील. - पोपट आघाव, संचालक, संत परमानंद बाबा टँकर ठेकेदार संस्था