बदल्यांसाठी सादर केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र कोण तपासणार?
By चंद्रकांत शेळके | Published: May 2, 2023 08:02 PM2023-05-02T20:02:13+5:302023-05-02T20:05:22+5:30
इतर जिल्ह्यांत त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपासणी : नगरमध्येही संघटनेने केली होती मागणी
चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर : जिल्हा परिषदांच्या बदल्यांमध्ये अनेक कर्मचारी बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडून बदल्यांचा लाभ घेतात. नुकत्याच झालेल्या शिक्षक बदल्यांमध्येही असे प्रकार झाल्याची शक्यता असल्याने अमरावती जिल्हा परिषदेने शिक्षकांचे प्रमाणपत्र त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपासण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बदल्यांत नगरमध्ये अशी सवलत घेतलेल्या शिक्षकांची किंवा यावर्षी होणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात सादर होणाऱ्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. काही संघटनांनीही यापूर्वी अशी मागणी केली होती.
जिल्हा परिषदेच्या वर्ग तीन व वर्ग चारमधील कर्मचारी बदलीसाठी संवर्ग- १ या ग्रामविकास विभागाच्या बदली धोरणाचा गैरफायदा घेत असल्याचे समोर येत आहे. संवर्ग- १ नुसार दिव्यांग, घटस्फोटित, परित्यक्ता, विधवा महिला यांच्यासह विविध गंभीर आजार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीत विशेष सूट मिळते. त्यामुळे बदली टाळण्यासाठी किंवा सोयीच्या ठिकाणी बदली होण्यासाठी बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचा आधार घेतला जातो. राज्यभर नुकत्याच झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांमध्येही असे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी झाल्या.
संवर्ग एकमध्ये सादर केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्रावरून झालेल्या फेरवैद्यकीय तपासणीचा अहवालावरून बीडमध्ये ५२ शिक्षकांना तेथील सीईओंनी निलंबित केले. तेथे ७९४ शिक्षकांनी संवर्ग एकमध्ये (स्वतः किंवा त्यांच्यावर अवलंबित दिव्यांग, दुर्धर आजारी) असल्याचे सांगत सादर केलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रावर जिल्हा परिषद प्रशासनाला संशय निर्माण झाला. जिल्हा परिषदेने अशा २२३ शिक्षकांची, तसेच त्यांच्यावर अवलंबित नातेवाइकांची फेरवैद्यकीय तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालयातील मेडिकल बोर्डासमोर फेरतपासणी करण्यात आली. यात ५२ शिक्षकांचे प्रमाणपत्र बोगस आढळले.
अशीच तक्रार अमरावती येथे नुकत्याच झालेल्या शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत झाल्याने तेथील जि.प. सीईओंनीही वैद्यकीय प्रमाणपत्र यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक वैद्यकीय महामंडळाकडून तपासून घेण्याचा निर्णय घेतला. अशीच मागणी आता नगरमध्येही होत आहे.
इतर विभागांतही तपासणीची मागणी
जिल्हा परिषद प्रशासनाप्रमाणेच इतर सर्वच विभागांतील दिव्यांग प्रमाणपत्रांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. असे झाले तर खोट्यांवर कारवाई होऊन खऱ्या दिव्यांगांना पुन्हा त्याचे हक्क मिळतील, अशी मागणी पुढे येत आहे. नगरमध्येही एका दिव्यांग संघटनेने मार्चमध्ये बदली झालेल्या शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी केली होती.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"