शाळांवरील वीज बिलाचा भार उतरणार?

अहमदनगर : जिल्ह्यातील बहुतांश प्राथमिक शाळा डिजिटल झाल्या असून, विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे़. मात्र, या वाढलेल्या वीज बिलाच्या भारामुळे शाळांचे कंबरडे मोडले आहे़. मात्र, लवकरच १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींमार्फत हे वीज बिल भरले जाऊ शकते़. त्यामुळे वीज बिलाच्या भारातून शाळांची सुटका होऊ शकते़.

साहेबराव नरसाळे ।  
अहमदनगर : जिल्ह्यातील बहुतांश प्राथमिक शाळा डिजिटल झाल्या असून, विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे़. मात्र, या वाढलेल्या वीज बिलाच्या भारामुळे शाळांचे कंबरडे मोडले आहे़. मात्र, लवकरच १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींमार्फत हे वीज बिल भरले जाऊ शकते़. त्यामुळे वीज बिलाच्या भारातून शाळांची सुटका होऊ शकते़.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे गेल्या दोन वर्षांपासून शाळांचे वीज बिल १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरले जावे, अशी मागणी होत होती़. त्यासाठी शिक्षकांकडून पाठपुरावाही सुरु होता़. शिक्षकांच्या या पाठपुराव्याला यश येत असल्याचे दिसून येत आहे़. 
१४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी वर्ग केला जातो़. या निधीचा विनियोग कसा करायचा, याबाबत मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींना लागू केल्या आहेत़. तसेच ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक आराखड्यातही ग्रामपंचायतींनी शिक्षण, आरोग्य यासारख्या महत्वाच्या बाबींवर प्राधान्याने खर्च करावा, असे सरकारने निर्देश दिलेले आहेत़. 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ४५ (३) मधील मार्गदर्शक तत्वांनुसार ग्रामपंचायतींना मिळणारा शासकीय निधी किंवा ग्रामपंचायतींचा स्वनिधी यातून शिक्षणावर खर्च करण्याबाबत सुचविण्यात आले आहे़. या कलमाचा आधार घेऊन ग्रामपंचायतींनी शाळांचे वीज बिल भरावे, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून हालचाली सुरु आहेत़. 
सरकारकडून शाळांना सादील निधी मिळतो़ हा निधी अत्यंत तुटपुंजा असतो़. त्यातून वीज बिल व इतर अनुषंगिक खर्च भागविणे अवघड होते़. त्यामुळे १४ व्या वित्त आयोगातून हे वीज बिल भरल्यास विद्यार्थ्यांना दृकश्राव्य माध्यमांचा वापर करुन दर्जेदार शिक्षण घेण्याची सुविधाही अखंडित मिळू शकते़. 
शाळा डिजिटल झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दृकश्राव्य माध्यमातून अधिक परिणामकारक अध्यापन करता येते़. मात्र, वीज बिल भरण्यासाठी शाळांना वेगळी तरतूद करण्यात आलेली नाही़. त्यामुळे डिजिटल शिक्षणात अडचणी येतात़ भरमसाट वीज बिल भरणे अवघड होते़. त्यामुळे शिक्षक संघाने मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडे पाठपुरावा केला होता़. याबाबत जिल्हा परिषदेने सकारात्मकता दाखवून त्यासंदर्भात आदेश काढण्याच्या सूचना ग्रामपंचायत विभागाला केल्या आहेत, असे प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बापूसाहेब तांबे यांनी सांगितले.