शेतक-यांची आर्थिक धुसमट थांबणार का?

कोरोनाला रोखण्यास सरकारला अपयश आले आहे. चार महिन्यापासून गावोगावचे आठवडे बाजार बंद आहेत. बाजार समित्याही सुरळीत नाहीत. त्यामुळे शेतक-यांनी आपल्या शेतात पिकविलेला भाजीपाला, धान्य व इतर पिके कशी विकायची? याच चिंतेत शेतकरी आहे. एकंदरीत गेल्या चार महिन्यापासून बिचा-या  शेतकयांची आर्थिक घुसमट होत आहे, हे मात्र नक्की.

विश्लेषण/

गेल्या चार महिन्यापासून कोरोनाचा लॉकडाऊन सुरू आहे. आताही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. कोरोनाला रोखण्यास सरकारला अपयश आले आहे. चार महिन्यापासून गावोगावचे आठवडे बाजार बंद आहेत. बाजार समित्याही सुरळीत नाहीत. त्यामुळे शेतक-यांनी आपल्या शेतात पिकविलेला भाजीपाला, धान्य व इतर पिके कशी विकायची? याच चिंतेत शेतकरी आहे. एकंदरीत गेल्या चार महिन्यापासून बिचा-या  शेतकयांची आर्थिक घुसमट होत आहे, हे मात्र नक्की.

लॉकडाऊनचे नियम शिथील होत असले तरी अनेक ठिकाणी भाजीबाजार, बाजार समित्या बंद आहेत. इतर ठिकाणी विक्रीची सोय नसल्याने शेतकरी रस्त्यावर मिळेल त्या किंमतीत शेतीमाल विकत आहे. शेतीमाल विक्रीची तशी व्यवस्था आपल्याकडे उपलब्ध नाही. अनेक शेतकरी भाजीपाला मोठ्या प्रमाणात पिकवतात. हा भाजीपाला शेतकरी पुणे, मुंबईसह इतर शहरातील बाजारात विक्रीसाठी पाठवितात. परंतु सध्या माल नेता येत नसल्याने तो जागेवरच सडून जात आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. 

राज्यात लॉकडाऊनमुळे १७ लाख लिटर दुधाची विक्री कमी झाली आहे. हॉटेल, रेस्टारंट, मिठाईची दुकाने बंद असल्याने याचाही फटका दूध उत्पादक शेतकºयांनाच मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. इतर कडधान्यांचीही विक्री व्यवस्थेची तीच अवस्था आहे. शेतक-यांच्या फळांनाही बाजार नाहीत. लिंबू, संत्रा, आंब्याला भाव नाही. लिंबू तर शेतक-यांना रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली आहे. 
 
कांद्याच्या बाबतीतही शेतक-यांची तीच अवस्था आहे. अनेक शेतक-यांनी कांद्याला भाव नसल्याने कांदा चाळीत साठवून ठेवला आहे. मे महिन्याच्या अखेरीस नाफेडच्या कांदा खरेदी योजनेला सरकारने सुरूवात केली. कोरोनामुळे देशभर संचारबंदी लागू झाली होती. त्यामुळे सर्वत्र बाजारभाव किलोमागे पाच रुपयांच्या खाली आले होते. त्यामुळे शेतकºयांना नाफेडकडून खरेदीच्या अपेक्षा होत्या. मात्र दीड महिन्यानंतर पूर्ण क्षमतेने खरेदी सुरु झालेली नाही़ नाफेडकरिता कृषी उत्पादक कंपनी सात जिल्ह्यामध्ये कांद्याची खरेदी करीत आहे. तरीही कांद्याला अजूनही म्हणावा तसा भाव नाही. 

कांद्याला भाव नाही. त्यामुळे शेतक-यांनी कांदा चाळीत साठवून ठेवला आहे. त्यात पावसामुळे कांदा चाळीतच सडण्याची चिन्हे आहेत. अजूनही सरकारने कांदा विक्रीची व्यवस्था उभी केली नाही. परराज्यात कांद्याला मागणी असूनही तो नेण्यास अडचणी आहेत. सध्याही कांद्याला ३ ते ७ रुपयांपर्यंत क्विंटलला भाव मिळत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या उत्पादन खर्चही पदरात पडत नाही. पर्यायाने प्रत्येक शेतीमालाच्या शेतकºयाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. 

शेतक-यांचे कोरोनामुळे झालेले नुकसान पाहता खूप मोठे व कधीही भरुन न निघणारे आहे. अजूनही खरिप हंगामात होणा-या पिकांच्या उत्पादनालाही भविष्यात चांगला भाव मिळेल, याची हमी नाही. पिक कर्जही अनेक शेतक-यांच्या अजूनही पदरात पडलेले नाही. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज घेतलेल्या शेतक-यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा राज्यसकारने केली. परंतु या कर्जमाफीची अजूनही अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या संख्येने मोठे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. हे शेतकरी नवीन पिक कर्जापासूनही वंचित राहिले आहेत. एकंदरीत शेतकरी विविध समस्येने ग्रासला असून त्याची मोठी आर्थिक धुसमट झाली आहे.  यासाठी सरकारने तातडीने दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. याशिवाय शेतक-याच्या दुधाला व कांद्याला सरकारने मोठे अनुदान देऊन आधार देण्याची गरज आहे.