महिला सरपंचांना निर्णयाचे अधिकार मिळणार का?

शेवगाव : नुकत्याच पार पडलेल्या ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच निवडीत अनेक ठिकाणी महिलांना संधी मिळाली. तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायतींपैकी ३० गावांत सरपंचपदी, २२ गावांत उपसरपंचपदी महिलांची निवड झाली. आता महिलांना निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार की पती किंवा मुलांचा हस्तक्षेप राहणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

युवती आणि महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे महिलांना मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्याची संधी उपलब्ध झाली. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांचा टक्का वाढला. त्यातून महिलांना सरपंच, उपसरपंचपदाची संधी मिळते. मात्र, या पदाधिकऱ्यांच्या घरातील पुरुष मंडळींपैकी पती, दीर, सासरे, वडील, मुलगा हे ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहतात. त्यातील निर्णयही तेच घेतात. त्यामुळे महिलांचे अधिकार केवळ सह्यांपुरतेच असतात. काही ठिकाणे याला अपवाद आहेत. तेथे महिलाच निर्णय घेतात. मात्र, ते प्रमाण अत्यल्प आहे.

महिलांनी विविध क्षेत्रांत स्वतःला सिद्ध करून दाखविले आहे. यासाठी तालुक्यातील अनेक उदाहरणे देता येतील. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आमदार मोनिका राजळे, जिल्हा परिषद सदस्या हर्षदा काकडे यांनी राजकीय क्षेत्रात ठसा उमटविला आहे, तर प्रशासकीय सेवेत तहसीलदार अर्चना पागिरे, तालुका आरोग्य अधिकारी सलमा हिराणी, गट शिक्षण अधिकारी शैलजा राऊळ आदींनी कामाचा ठसा उमटविला आहे.

नुकत्याच झालेल्या ४८ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंच निवडणुकीत ५२ महिला पदाधिकारी बनल्या आहेत. या महिलांना ग्रामपंचायत कार्यालयातून गावगाडा चालवताना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे.

------

तेरा गावात सरपंच अन‌् उपरपंच महिलाच..

चेडे चांदगाव, ढोरजळगाव-शे, लखमापुरी, मजलेशहर, शेकटे बु., तळणी, बक्तरपूर, अधोडी, घोटण, जुने दहिफळ, ढोरजळगाव, आंतरवाली बु., पिंगेवाडी आदी १३ गावांत सरपंच व उपसरपंचपदी महिलांची निवड झाली. त्यामुळे गावचा कारभार महिलांच्या हाती आला आहे.