प्रशासनाच्या इशाऱ्यानंतर ‘त्या’ आठ शिक्षकांची माघार; ८९ मुख्याध्यापक झाले केंद्रप्रमुख

बोगस पदव्यांच्या चर्चेने प्रशासन सतर्क, जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या २४६ केंद्रप्रमुखांची पदे मंजूर आहेत. पैकी केवळ ३४ पदेच सद्य:स्थितीत भरलेली आहेत.

अहमदनगर : गेली ९ वर्षांपासून रखडलेली प्राथमिक शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुखांची पदोन्नती प्रक्रिया अखेर शिक्षण विभागाने सोमवारी पूर्ण केली. यात एकूण ८९ शिक्षकांना केंद्रप्रमुखपदावर पदोन्नती देण्यात आली. दरम्यान, यासाठी काही शिक्षकांनी बोगस पदवीची प्रमाणपत्रे सादर केल्याची चर्चा होती. त्यामुळे प्रक्रियेअगोदर शिक्षण विभागाने कारवाईचा इशारा दिला. परिणामी ८ शिक्षकांनी या प्रक्रियेतून माघार घेतली.

जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या २४६ केंद्रप्रमुखांची पदे मंजूर आहेत. पैकी केवळ ३४ पदेच सद्य:स्थितीत भरलेली आहेत. दरम्यान, एकूण पदांच्या निम्मी म्हणजे १२३ पदे पदोन्नतीने भरायची तरतूद आहे. परंतु, गेली ९ वर्षांपासून विविध कारणांमुळे ही प्रक्रिया रखडली होती. त्यामुळे पूर्ण जिल्ह्याचा कारभार प्रभारी केंद्रप्रमुखांवरच सुरू होता. दरम्यान, मध्यंतरी अनेक तालुक्यांच्या शिक्षकांनी प्रभारी केंद्रप्रमुखपदाचा कार्यभार सांभाळण्यास नकार दिला. शिक्षक संघटनांनीही पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली. त्यामुळे शासनाने पदोन्नतीस हिरवा कंदील दाखवला.

अखेर सोमवारी (दि. २०) जिल्हा परिषदेने केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया राबवली. दरम्यान, या पदोन्नतीसाठी काही शिक्षकांनी बोगस पदवी प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक पदवीधारकांवर अन्याय होईल. परिणामी शिक्षण विभागाने दखल घेण्याची तक्रार काही शिक्षक संघटनांनी केली होती. त्यावरून शिक्षण विभागाने या प्रक्रियेआधीच तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळवून अशा बोगस प्रमाणपत्रांची खातरजमा करण्याच्या सूचना केल्या. शिवाय सोमवारी ही प्रक्रिया राबवताना बोगस प्रमाणपत्र आढळले तर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तंबी दिली. त्यामुळे या प्रक्रियेतून ८ शिक्षकांनी माघार घेतली.

कारवाईच्या मर्यादा...
केंद्रप्रमुख पदोन्नतीसाठी शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील एकूण ४६० पात्र शिक्षकांची यादी तयार केली होती. या यादीतून सेवाज्येष्ठतेनुसार व समुपदेशनाने पदोन्नती देण्यात आली. जि.प.चे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके, शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेवाज्येष्ठतेनुसार तालुकानिहाय पदोन्नती प्रक्रिया राबवण्यात आली. दरम्यान, ज्यांनी बोगस पदवीचे प्रमाणपत्र सादर केले, अशांवर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर आठ शिक्षकांनी माघार घेतली. परंतु, ही माघार गैरसोयीमुळे घेतली की बोगस प्रमाणपत्रामुळे हे प्रशासनाला कळू शकले नाही. पदोन्नतीचा लाभच न घेतल्याने कारवाई कशी करायची, अशा पेचात प्रशासन पडले. त्यामुळे त्या आठ शिक्षकांची ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ राहिली.