‘झीरो बजेट’ शेती व्यवहार्य नाही

शेतीमध्ये बियाणे, मजुरी, यंत्रसामुग्री आदींसाठी शेतकऱ्यांना खर्च लागतो़ त्यामुळे ‘झीरो बजेट’ या शब्दाला काहीही अर्थ नाही़

- भाऊसाहेब येवले 
राहुरी (जि. अहमदनगर) : शेतीमध्ये बियाणे, मजुरी, यंत्रसामुग्री आदींसाठी शेतकऱ्यांना खर्च लागतो़ त्यामुळे ‘झीरो बजेट’ या शब्दाला काहीही अर्थ नाही़ झिरो बजेट ही पद्धती शेतीमध्ये व्यवहार्य नाही़ मात्र सेंद्रीय शेतीसंदर्भात पूर्वीपासून शेतकऱ्यांमध्ये आस्था आहे़ त्यावर अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात येईल़ बहुतांश शेतकºयांचाच झिरो बजेट शब्दाला विरोध असल्याचे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ़ के.पी. विश्वनाथा यांनी रविवारी ‘लोकमत’ला सांगितले़
शेती करण्यासाठी पैसा लागतो़ पैशांशिवाय शेती करणे अशक्य आहे़ यासंदर्भात राज्यपालांच्या आदेशाप्रमाणे राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात संशोधन करण्यात येईल़ संशोधनासाठी लागणारा निधी भविष्यकाळात उपलब्ध होऊ शके ल़, असे ते म्हणाले. विद्यापीठामध्ये कमी जागा भरलेल्या असताना संशोधन कसे होणार? याबाबत विश्वनाथा म्हणाले, निधीबाबत शासन दरबारी पाठपुरावा केला जाईल़ झिरो बजेट हा शब्द अलीकडील काळात आला़ शेतकरी झिरो बजेटच्या विरूद्ध आहेत. बजेटमध्ये राबविण्यात येणाºया बाबी जुन्या आहेत़ नैसर्गिक शेतीचा अभ्यास करून त्यातून जमिनीचा पोत कसा वाढविता येईल, याचा विचार केला जाईल़ राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे निष्कर्ष सर्वांना दिशादर्शक ठरतील, असे मतही विश्वनाथा यांनी व्यक्त केले़
>‘झीरो बजेट’ला शेतकºयांचा विरोध
पुणे येथे झालेल्या कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीत २० पैकी १७ शेतकºयांनी झिरो बजेटला विरोध केला. शेतकºयांचे म्हणणे असे आहे की, विद्यापीठाने त्यावर संशोधन करावे़ त्यानंतर यश अपयशाबाबत निर्णय घ्यावा. पुढील काही वर्षात झिरो बजेट शेतीवर संशोधन केले जाईल़ शेतकºयांच्या अनुभवाचाही अभ्यास केला जाईल़