जिल्हा परिषदेकडून टँकर घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश

नगर जिल्ह्यात मागील वर्षी झालेल्या टँकर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत, असे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिले. 

लोकमत इफेक्ट

अहमदनगर : नगर जिल्ह्यात मागील वर्षी झालेल्या टँकर घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत, असे स्पष्टीकरण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिले. 

नगर जिल्ह्यात सन २०१९ मध्ये टँकरच्या बोगस खेपा दाखवून शासकीय बिले काढण्यात आल्याची तक्रार पुराव्यानिशी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केलेली आहे. ‘लोकमत’ने मागील वर्षी स्टिंग आॅपरेशन करून टँकरच्या खेपांची अनियमितता चव्हाट्यावर आणली होती. नगर जिल्ह्यात १ जानेवारी २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत टंचाईग्रस्त गावांना शासकीय टँकरच्या आधारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. या टँकरसाठी शासनाने ठेकेदार नियुक्त केले होते. 

दरम्यान वर्षभरात या टँकरवर १०१ कोटींचा खर्च झाला. ठेकेदार संस्थांनी काही ठिकाणी बनावट जीपीएस अहवाल जोडून गटविकास अधिकाºयांकडून बिले काढली. गटविकास अधिकाºयांनीही काहीही शहानिशा न करता ही बिले अदा केली. याबाबत लोकमतने सातत्याने पाठपुरावा केला. शिवाय पारनेर येथील सामाजिक कार्यकर्ते बबन कवाद व रामदास घावटे यांनीही टँकर घोटाळ्याबाबत शासनाकडे तक्रार केली.
 
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांना टँकर घोटाळ्याच्या तक्रारीबाबत ‘लोकमत’ला सांगितले की, तक्रारदाराने विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केलेली असली तरी त्यांचे आदेश येण्याअगोदर ‘लोकमत’ला आलेल्या बातमीच्या आधारे चौकशी होऊ शकते. 

बनावट जीपीएसच्या आधारे टँकरची बिले काढल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये येताच आपण याबाबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एम. गावडे यांना सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सविस्तर चौकशी केली जाईल, असे ते म्हणाले. 

ती जबाबदारी जिल्हा परिषदेची 
जिल्ह्यातील टँकर घोटाळ्याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता, ते म्हणाले, टँकर बिलांबाबतची कार्यवाही जिल्हा परिषदेकडून होते. त्यामुळे त्याबाबत अधिक माहिती जिल्हा परिषदेकडून मिळू शकेल.