ठेकेदारांसाठीच चालते जिल्हा परिषद

अकोले तालुक्यातील मोग्रस गावातील पाणी योजनेच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करत जिल्हा परिषद ठेकेदारांसाठी चालविली जात असून, सर्वसाधारण सभा केवळ फॉर्म्युलिटी आहे, असा गंभीर आरोप सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोतुळ गटाचे सदस्य रमेश देशमुख यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केला. अन्य सदस्यांनी बाके वाजून देशमुख यांना साथ दिली.

अहमदनगर : अकोले तालुक्यातील मोग्रस गावातील पाणी योजनेच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करत जिल्हा परिषद ठेकेदारांसाठी चालविली जात असून, सर्वसाधारण सभा केवळ फॉर्म्युलिटी आहे, असा गंभीर आरोप सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कोतुळ गटाचे सदस्य रमेश देशमुख यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केला. अन्य सदस्यांनी बाके वाजून देशमुख यांना साथ दिली.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या़ सभेच्या सुरुवातीला प्रश्नोत्तराचा तास आसतो. परंतु, आचारसंहिता असल्याने हा तास झाला नाही. ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्रांच्या बांधकामाचा विषय सभेसमोर होता. कोतुळ येथील उपकेंद्रावर खर्च झाला़ पण काम झाले नाही, असा मुद्दा रमेश देशमुख यांनी उपस्थित केला़. ते म्हणाले, मोग्रस येथील ग्रामस्थांनी पाणी योजनेतील गैरव्यवहाराबाबत आॅनलाईन तक्रार केली. परंतु, त्यावर कार्यवाही झाली नाही. ही योजना एकूण ३२ लाखांची आहे.  विहिरीवर २ लाख ९७ हजार खर्च झाल्याचे कागदोपत्री दाखविले. प्रत्यक्षात विहीर झालीच नाही.विद्युत पंपाचेही तसेच़ योजना २ हजार ७५४ मीटर लांबीची आहे. प्रत्यक्षात ८०० मीटरचेच काम झाले. एवढेच नाही तर अकोले तालुक्यात पाच वर्षांपूर्वी बांधलेल्या शाळा पडायला झाल्या. कृषी समितीला चारचाकीची कागदपत्रे दिली. त्यांनी एसटीचे भाडे हातावर टेकविले, असे देशमुख म्हणाले. प्रशासनाच्या या अजब कारभाराने सभागृह अवाक झाले. सदस्य दूरवरून सभेला येतात. ग्रामस्थ ज्या तक्रारी करतात, त्या ते सभागृहात मांडतात. पण त्यावर काहीच कार्यवाही होत नाही. मग सभा घेताच कशाला असा प्रश्न त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना केला. अन्य सदस्यांची कामे होत नसल्याची चर्चा आहे. पण कुणी बोलत नव्हते. अखेर देशमुख यांनी ही कोंडी फोडत सत्ताधा-यांना घरचा आहेर दिला. अन्य सदस्यांनीही बाके वाजवून देशमुख यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. रस्ते दर्जे उन्नत करण्यास विरोध असूनही परस्पर रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित कसे झाले, असे सुनील गडाख म्हणाले. त्यावर रस्ते हस्तांतरित झाले हे खरे आहे, संबंधित अधिका-यांवर कारवाई केली जाईल, असा खुलासा अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांनी केला. निर्लेखन न झालेल्या शाळा खोल्या बांधण्यास घेतल्याची तक्रार जालिंदर वाकचौरे यांनी यावेळी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत संदेश कार्ले, राजेश परजणे, सुनील गडाख, माधव लामखडे आदींनी सहभाग घेतला. 

निंबोडी शाळेचे काम पालकमंत्र्यांमुळेच रखडले
नगर तालुक्यातील निंबोडी येथील शाळेच्या बांधकामांबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी पालकमंत्र्यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही निधी मिळाला नाही. त्यामुळे निविदा प्रसिध्द करण्यास विलंब झाला. त्या म्हणाल्या, प्रस्ताव चार वेळा सहीसाठी पालकमंत्र्यांकडे केले.  पण सही केली नाही. फोनवरूनही चर्चा केली़ मात्र सही केली नाही़ साई संस्थाननेही निधी दिला नाही, त्यामुळे उशीर झाल्याचे विखे म्हणाल्या़ यावेळी झालेल्या चर्चेत संदेश कार्ले, जालिंदर वाकचौरे, सभापती कैलास वाकचौरे यांनी सहभाग घेतला.

तुम्ही अक्कल शिकवू नका - 
अकोले तालुक्यातील उपकेंद्रांचा मुद्दा भाजपाचे जालिंदर वाकचौरे यांनी उपस्थित केला. त्यावर बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे यांनी केलेल्या खुलाशावर जालिंदर वाकचौरे यांनी अधिका-यांना विचारल्यानंतर तुम्ही कशाला बोलता, असा प्रश्न केला. मी बांधकाम समितीचा सभापती आहे, या नात्याने सांगतो. तुम्ही काय प्रश्न विचारता ते तुम्हाला समजते का, असे कैलास वाकचौरे म्हणाले.  यावरून दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली़ कैलास वाकचौरे यांनी आम्हाला अक्कल शिकवू नका, असे कैलास वाकचौरे म्हणाले. अध्यक्षा विखे यांनी मध्यस्थी केल्याने वाद निवळला. 
आरोग्य विभाग कोमात
जिल्हा परिषदेच्या उपकेंद्रांत महत्वाची विविध ६० प्रकारची औषधे उपलब्ध नसल्याची तक्रार करत मिलींद कानवडे यांनी आरोग्य अधिकारी संदीप सांगळे यांना धारेवर धरले.  ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रात कोणती औषधे उपलब्ध आहेत, याची माहिती द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर मागीलवर्षीच्या तुलनेत तुटवडा कमी असल्याचा खुलासा सांगळे यांनी केला.  मात्र त्याने कानवडे यांचे समाधान झाले नाही. जानेवारीपासून भूल, मुतखडा, पोटदुखी, दमा, जंतुनाशक, विषाणूनाशक आदी उपलब्ध नसलेल्या औषधांची यादीच कानवडे यांनी सभागृहात सादर केली.

महत्त्वाचे मुद्दे
रस्त्यांचा दर्जा उन्नत रद्द करण्याची मागणी
दर्जा उन्नत केल्याप्रकरणी अधिका-यांवर कारवाई
निंबोडी शाळेच्या निविदांचे अधिकार अध्यक्षांना
निर्लेखित न केलेल्या खोल्या बांधकामास मंजुरी