जिल्हा परिषदेची टक्केवारी विधानपरिषदेत

जिल्हा परिषदेतील अनुकंपा भरती प्रक्रिया गाजत असतानाच वैद्यकीय बिलासाठी दहा टक्क्यांची मागणी केल्याचा धक्कायदाक प्रकार समोर आला आहे. आधीच आजाराने बेजार संबंधित रुग्णाने विधान परिषद अध्यक्षांकडे टक्केवारीसाठी नगर जिल्हा परिषदेत अडकलेले बिल काढून देण्याची विनंती केली.

ठळक मुद्देचार लाखांच्या बिलासाठी मागितले १० टक्के विधान परिषद अध्यक्षांच्या स्वीय सहाय्यकांचा फोन खणाणला

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेतील अनुकंपा भरती प्रक्रिया गाजत असतानाच वैद्यकीय बिलासाठी दहा टक्क्यांची मागणी केल्याचा धक्कायदाक प्रकार समोर आला आहे. आधीच आजाराने बेजार संबंधित रुग्णाने विधान परिषद अध्यक्षांकडे टक्केवारीसाठी नगर जिल्हा परिषदेत अडकलेले बिल काढून देण्याची विनंती केली. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत विधान परिषद अध्यक्षांच्या स्वीय सहाय्यकांनी जिल्हा परिषदेत फोन करून अधिका-यांची  चांगलीच कानउघडणी केली. मंत्रालयातून आलेल्या फोनची जिल्हा परिषद वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
जिल्हा परिषदेची नुकतीच झालेली सर्वसाधारण सभा अनुकंपा भरतीतील गैरव्यवहारावरून चांगलीच गाजली. ही घटना ताजी असतानाच विधान परिषद अध्यक्षांच्या स्वीय सहाय्यकांचा फोन जिल्हा परिषदेत खणाणला. मंत्रालयातून जिल्हा परिषदेत फोन येत असतात परंतु, हा फोन काही वेगळ्याच कामासाठी होता. शिक्षकाचे चार लाखांचे वैद्यकीय बिल माध्यमिक विभागात आहे, ते काढून द्या आणि ते का अडविले होते, याचीही जरा चौकशी करा, असे स्वीय सहाय्यकाने फोनवरून सांगितले. वैद्यकीय बिल काढण्यासाठी मंत्रालयातून फोन आल्याने संबंधित कर्मचा-याचे पितळ उघडे पडले. टक्केवारीच्या फोनने जिल्हा परिषद यंत्रणेला खडबडून जाग आली. मुख्यधिका-यांपासून सर्वच कामाला लागले. संबंधित कर्मचा-यांची मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांनी चांगलीच कानउघडणी केल्याचीही चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचा-यास पैसे घेताना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडल्याची घटना मध्यंतरी घडली. अनुकंपा भरतीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सदस्य सुनील गडाख यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशीही सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेत कार्यरत असताना मृत पावलेल्यांच्या वारसांना नोकरी मिळते. आठ जणांची तर वयोमर्यादा संपून गेली तरी त्यांना नोकरी मिळाली नसल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यावर कळस असा की आजारातून उठलेल्या व्यक्तीकडे वैद्यकीय बिल काढण्यासाठी पैशांची मागणी केली गेली. यावरून जिल्हा परिषदेचा कारभार कसा चालतो, याची कल्पना न केलेली बरी...