११७ कारखाने अडचणीत

अण्णा नवथर, अहमदनगर
अहमदनगर : नागापूर औद्योगिक वसाहतीतील (एमआयडीसी) बेकायदेशीर वाटप झालेले १६८ भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे़ त्यामुळे ११७ उद्योग अडचणीत आले असून, सुमारे साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे़
नगरच्या औद्योगिक वसाहतीत आधीच उद्योजकांचा दुष्काळ आहे़ पायघड्या घालूनही इथे उद्योग सुरू करण्यास कुणी मोठा उद्योजक येण्यास तयार नाही़ त्यामुळे रोजगार निर्मिती शून्य़ शिक्षण घेऊन मुले नोकरीसाठी इतर जिल्ह्यांची वाट धरतात़ नगर जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत एकही मोठा कारखाना आला नाही़ जे छोठे -मोठे कारखाने सुरू आहेत, त्या उद्योजकांमागेही कोर्टाचे झिंगाट लागले आहे़ हे पाप नेमके कुणाचे, ते चौकशीअंती समोर येईलच़ परंतु त्याचा नगरच्या उद्योगक्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे़ आतापर्यंत १२७ उद्योजकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत़ याचाच अर्थ सध्या सुरू असलेल्या ११७ कारखान्यांचे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झाली आहे़ कारखानदारांचे न्यायालयाचे दरवाजे आता बंद झाले आहेत़ त्यामुळे ज्यावेळी प्रशासनाकडून लिलाव जाहीर होईल, त्यावेळी बोली लावणे, हा एकमेव पर्याय उद्योजकांसमोर आहे़ त्यामुळे उद्योजकांचे मनोधैर्य खचले असून, यावर उपाय काय, याचा शोध घेण्यासाठी त्यांची धावपळ सध्या सुरू आहे़ वसाहतीतील ११७ कारखानदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत़ त्यात आणखी वाढ होऊ शकते़ नोटिसा बजावलेल्या कारखान्यांत कार्यरत असलेले कामगार चिंताग्रस्त झाले आहेत. आधीच नोकऱ्या नाहीत़ त्यात न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ३ हजार कायम आणि दीड हजार कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे़ त्यात मंदीने आधीच उद्योजक त्रस्त आहेत़ बहुतांश कारखाने रात्रंदिवस चालत होते़ ते आता एकाच सत्रात चालविले जात आहेत़ मंदीचा रोजगारावर परिणाम झाला असून, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तर कसेबसे नोकरी टिकवून असणाऱ्या कामगारांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे़ कामगारांनीही एक याचिका दाखल केली होती़ पण ती न्यायालयाने फेटाळली़ त्यामुळे उद्योजकांबरोबरच कामगारांमध्ये सध्या भितीचे वातावरण आहे़
सरकारच्या भूमिकेकडे कामगारांचे लक्ष
भूखंडांचे वाटप प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे़ ही सर्व प्रक्रिया प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली़ याचिकाही बेकायदेशीर वाटपाबाबत आहे़ त्यात उद्योजकांची चूक नाही़ परंतु उद्योजकांनी पुढाकार घेऊन याचिका दाखल केली़ त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला़ या निर्णयामुळे भूखंड ताब्यात घेण्यात येणार असून, हा निर्णय राज्यभर लागू झाला आहे़ त्यामुळे इतर जिल्ह्यात असे प्रकार समोर येण्याची शक्यता असून,याबाबत सरकार काय भूमिका घेते,याकडे उद्योजक व कामगारांच्या नजरा आहेत़
कारखान्यांत काम करणारे कामगार आजूबाजूच्या गावातीलच आहेत़ भूखंड ताब्यात घेतल्यास कामगारांच्या हाताला काम मिळणार नाही़ त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे़ कायदेशीर लढाई संपली असून, आता भिस्त राजकर्त्यांवरच आहे़ ते काय भूमिका घेतात, त्यावरच या कारखान्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे़
-मिलिंद कुलकर्णी,
सचिव, आमी संघटना
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नगरच्या उद्योगाववर अत्यंत वाईट परिणाम झाले आहेत़ उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, उद्योजक सैरभैर झाले आहेत़ उद्योगांवर अवलंबून असणारे कामगार व छोटे उद्योजकही यामुळे अडचणीत आले आहेत़
-कारभारी भिंगारे, उद्योजक
प्रशासनाकडून भूखंडांचे वाटप झालेले आहे़ वास्तविक पाहता औद्योगिक विकास महामंडळाने न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक होते़ मात्र प्रशासनाने कोणतीही भूमिका घेतली नाही़ कदाचित प्रशासनाने बाजू मांडली असती तर निकाल वेगळा लागला असता़ कायदेशीर लढाई संपली असून, आता उद्योजक व कामगारांची भिस्त राज्यकर्त्यांवरच आहे़
-अशोक सोनवणे,
अध्यक्ष आमी संघटना
न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्यच आहे़ कामगारांवर वाईट दिवस येणार आले आहेत़ कारखाने बंद झाल्यास कामगारांच्या हाताला काम राहणार नाही़ सरकारने कामगारांबाबत योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे़ कुठलीही चूक नसताना कामगार यात भरडले जाणार असून, त्यांच्यासाठी योग्य ती भूमिका घेणे गरजेचे आहे़ -योगेश गलांडे,
अध्यक्ष स्वराज्य कामगार संघटना
सरकारने उद्योजकांच्या बाजूने न्यायालयात बाजू मांडणे आवश्यक होते़ त्यादृष्टीने प्रयत्नही झाले़ मात्र सरकारने याकडे कानाडोळा केला़ त्यामुळे उद्योजकांवर अन्याय झाला़ सरकारची भूमिका चुकीची आहे़ त्याचा उद्योजक आणि कामगार, दोघांनाही फटका बसेल़ कामगारांचा मेळावा घेऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येईल़-अभिजित लुणिया,
जिल्हाध्यक्ष, इंटक