प्रशासन-सदस्यांत खडाजंगी

अहमदनगर : जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत मंगळवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्याशी महिला बालकल्याणच्या विषयावरून खटके उडाले. यावेळी प्रशासन पदाधिकारी आणि स्थायी सदस्यांना विश्वासात घेत नसतील उपयोग काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत सदस्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीचा त्याग केला. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात पुन्हा मोठा टँकर घोटाळा झाला असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंजुषा गुंड यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. यावेळी सदस्यांनी पाणी पुरवठा विभागाकडून टँकरवर बसवण्यात आलेल्या जीपीआरएस प्रणालीबाबत तक्रारीचा पाढा वाचला. अनेक ठिकाणी मंजूर खेपाच्या तुलनेत क मी खेपा होत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात बिल सर्व खेपांचे काढण्यात येत आहे. हा विषय सदस्य राजेंद्र फाळके यांनी दोन महिन्यांपासून लावून धरलेला आहे. मात्र, पाणी पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष झालेले असल्याची माहिती मंजुषा गुंड यांनी दिली.
पारनेर तालुक्यात टँकरची माहिती घेतली असता या ठिकाणी टँकरच्या कमी खेपा असतांना सर्व खेपांची बिले अदा करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी मोठी अनियमितता आहे. असा प्रकार जिल्ह्यात असण्याची शक्यता आहे. पाणी पुरवठा विभागाकडे टँकरच्या जीपीआरएस प्रणालीबाबत कोणतीच माहिती उपलब्ध नसल्याचा आरोप सदस्य सुजित झावरे यांनी केला आहे. यामुळे स्थायी समितीच्या सदस्यांनी पाणी पुरवठा विभाग आणि प्रशासनाला चार दिवसांची मुदत दिली असून त्यावेळी संपूर्ण जिल्ह्यातील टँकरची सर्व माहिती घेवून अहवाल देण्याचे आदेश अध्यक्षा गुंड यांनी दिले आहे. दरम्यान, महिला बालकल्याण विभागाच्या कपाट खरेदी प्रकरणाचे पडसाद पुन्हा स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिनवडे यांनी स्थायी समितीला अहवाल सादर न करता परस्पर महिला बालकल्याण आयुक्तांना कसा पाठवला. चौकशीचा अहवाल गोपनीय होता, तर माध्यमांना कशी माहिती दिली, असा आक्षेप सदस्यांचा होता. तर चौकशी आणि त्यावर कारवाई प्रस्तावित करणे ही प्रक्रिया प्रशासकीय आहे. त्यात स्थायी समितीच्या सदस्यांना कळवण्यासारखे काहीच नसल्याचा पवित्रा बिनवडे यांनी घेतला. यावरून खऱ्या अर्थाने खडाजंगी झाली. अखेर सदस्य बाळासाहेब हराळ, राजेंद्र फाळके, सुजित झावरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सभात्याग केला. बैठकीत जिल्ह्यात अधिकृत पाणी पुरवठादार यांच्याऐवजी काही सरकारी कर्मचारी पाणी पुरवठा करत आहेत. सरकारी पाण्याच्या टँकरमधील पाण्याची परस्पर विक्री होत असल्याचा आरोप केला. बैठकीत झालेल्या खडाजंगीनंतर या वादावर पदाधिकारी, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांनी चुप्पी साधली. या विषयावर कोणीच बोलण्यास तयार नव्हते. मात्र, वादाचे पडसाद लवकरच उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)