नगरसचिवांना दालनात कोंडले; आमदार जगताप यांनी सोडविले

अहमदनगर : महासभा झाल्यानंतर नगरसचिव मिलिंद वैद्य महापौरांच्या दालनाच्या बाहेर न निघाल्याने वैद्य यांना सत्ताधाऱ्यांनी कोंडले आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. आमदार अरुणकाका जगताप यांनी पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना खडसावल्यानंतर वैद्य यांची महापौरांच्या दालनातून सुटका झाली.
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अभिप्राय असलेली फाईल सकाळीच थेट नगरसचिवांना प्राप्त झाल्याचे प्रभारी आयुक्त वालगुडे यांनी सभागृहाला सांगितले, मात्र ती फाईल सादर करण्यास नगरसचिवांनी मौन बाळगले. लेखी अभिप्रायाची प्रत मिळविण्यासाठी अभिषेक कळमकर यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी वालगुडे यांनाही घेराव घातला. तसेच दिवसभर महापालिकेत ठिय्या दिला. राष्ट्रवादीच्या या आंदोलनामुळे नगरसचिव मिलिंद वैद्य दिवसभर महापौरांच्या अँटी चेंबरमध्ये बसून होते. त्यामुळे विरोधकांना कोणतीही माहिती मिळत नव्हती. शेवटी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते आमदार अरुणकाका जगताप यांनी त्यांच्या भाषेत सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. त्यानंतर नगरसचिवांची महापौर दालनातून सुटका झाली. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अभिप्रायामध्ये तथ्य नसल्याचे लक्षात आल्याने महासभेच्या कामकाजाचे प्रोसिडिंग तातडीने तयार करून ते लगेच देण्याची मागणी आमदार जगताप यांनी केली. त्यासाठी ते राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसह नगरसचिवांच्या दालनात सायंकाळपर्यंत तळ ठोकून होते. सायंकाळी काही प्रति मिळाल्यानंतर दिवसभराचे आंदोलन संपले.
दरम्यान वालगुडे हे विकले गेल्याचा आरोप संजय घुले यांनी महासभेत केला, तर महापौर सुरेखा कदम या अडचणीत येणार नाहीत, याचसाठी आम्ही कलम ३१ अ वाचून दाखवा, असा आमचा आग्रह असल्याचे कळमकर सांगत होते. कळमकर यांना शांत करण्यासाठी शिवसेनेचे अनिल शिंदे, दत्ता कावरे यांनीही बराच प्रयत्न केला, मात्र तो अयशस्वी ठरला. आधीच आक्रमक झालेल्या राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी कोपर्डी घटनेचा निषेध करण्यासाठी हाताला काळ््या फिती बांधल्या होत्या. दरम्यान मनपात आलेले सेनेचे नगरसेवक किशोर डागवाले सुरवातीला विरोधी नगरसेवकांसोबत होते. मात्र ते महासभेत फिरकले नाहीत, तर गणेश भोसले यांनीही सभेकडे पाठ फिरवली.(प्रतिनिधी)
महापालिकेच्या अधिनियमात कलम ३१(अ)मध्ये स्थायी समितीचे सदस्य नियुक्त करण्यासाठी अधिकृत पक्षाचे संख्याबळ निश्चित करून, नोंदणीकृत पक्ष, गट यांच्या नेत्यांशी नगरसचिवांनी मौखिक चर्चा करावी. कोणते सदस्य घ्यावयाचे आहेत, याबाबत विचारविमर्श करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. या नियमाचे नगरसचिवांनी उल्लंघन केले आहे. नगरसचिवांनी कायद्याचा अवमान केला आहे. महापौरांनी बेकायदेशीर प्रक्रिया राबविल्याप्रकरणी न्यायालयात आव्हान देणार आहे. नियम धाब्यावर बसवून चुकीचे काम केले आहे. शिवसेनेने सत्तेचा गैरवापर केला आहे. संदीप कोतकर यांनी गटनेतेपदाचा राजीनामा देवूनही त्यांच्या नावाने गटनेतेपदाचे पत्र काढले, हेही बेकायदेशीरच आहे.
-अभिषेक कळमकर, माजी महापौर
पक्षीय संख्याबळाची निश्चिती, स्थायी समितीच्या सदस्यांची नियुक्तीची प्रक्रिया कायदेशीरपणे राबविली आहे. महिला अत्याचाराबाबत आक्रमकपणे बोलणाऱ्या विरोधी नगरसेवकांनी महिला महापौरांसमोर गोंधळ घालून त्यांचा खरा चेहरा नगरकरांना दाखविला आहे.
-सुरेखा कदम, महापौर

नगरसचिवांनी गटनेता असल्याचे १८ जुलै रोजी मला पत्र दिले होते. त्याच पत्रात दुरुस्ती करून गटनेता यादीतून वगळण्यात आल्याचे कोणतेही पत्र न देता सांगण्यात आले आहे. हा प्रकार एक राजकीय षडयंत्र आहे. याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच संख्याबळाबाबतही न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.
-संपत बारस्कर, राष्ट्रवादी काँग्रेस