तपासणी न करताच दिव्यांग प्रमाणपत्र; शासनाच्या पोर्टलचाच केला गैरवापर

हे बोर्ड स्वावलंबन पोर्टलवर त्या व्यक्तीची माहिती अपलोड करते. त्यानंतरच या पोर्टलवरून प्रमाणपत्र मिळते.

अहमदनगर - जिल्हा रुग्णालयात  तपासणी न करता शासनाच्या पोर्टलवरून परस्पर दिव्यांग प्रमाणपत्र काढली गेल्याबाबत नगरला गुन्हा दाखल झाला आहे. असा घोटाळा इतरही जिल्ह्यांत घडला असण्याची शक्यता आहे.

प्रमाणपत्र काढण्यासाठी सदर व्यक्तीची वैद्यकीय बोर्डासमोर तपासणी होते. हे बोर्ड स्वावलंबन पोर्टलवर त्या व्यक्तीची माहिती अपलोड करते. त्यानंतरच या पोर्टलवरून प्रमाणपत्र मिळते. या तपासण्यांचे सर्व दप्तर सदर रुग्णालयात जतन करावयाचे असते. नगर जिल्ह्यात सागर केकाण, प्रसाद बडे, सुदर्शन बडे व गणेश पाखरे या चार तरुणांची जिल्हा रुग्णालयात अशी तपासणी न होताच त्यांना रुग्णालयाच्या नावाने पोर्टलवरून प्रमाणपत्र मिळाली.

आरोग्य विभागाने दप्तर तपासावे : आयुक्त  

यासंदर्भात दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रवीण पुरी यांच्याशी गत महिन्यात ‘लोकमत’ने संपर्क केला असता तेव्हा ते म्हणाले होते, ‘सर्व दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे दप्तर रुग्णालयांमध्ये असायलाच हवे. हे दप्तर आहे का? याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आरोग्य विभागाची आहे. कारण प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी त्यांची आहे’. नगरच्या प्रकरणानंतर या रुग्णालयातील अशा सर्वंकष तपासणीबाबत नगरचे जिल्हा शल्यचिकित्सक व नाशिकचे आरोग्य उपसंचालक मौन बाळगून आहेत. 

प्रमाणपत्रांबाबत संशय
शासकीय नोकरी व बदलीसाठी अनेकांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. बऱ्याचदा शासकीय यंत्रणा प्रमाणपत्रांची शहानिशा शासनाच्या पोर्टलवरूनच करतात.