‘पेयजल’वर संक्रांत !

बीड प्रशासकीय अनास्था व दफ्तरदिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील ६४ गावांत प्रस्तावित मुख्यमंत्री पेयजल योजनांची अंमलबजावणी मागील आठ महिन्यांपासून रखडली आहे

संजय तिपाले  बीड
प्रशासकीय अनास्था व दफ्तरदिरंगाईमुळे जिल्ह्यातील ६४ गावांत प्रस्तावित मुख्यमंत्री पेयजल योजनांची अंमलबजावणी मागील आठ महिन्यांपासून रखडली आहे. आता जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीचा बिगूल वाजल्याने प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. परिणामी या योजनांवर ‘संक्रांत’ ओढावली असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
एक हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पूर्वी योजना न झालेल्या गावांना यात प्राधान्य आहे. २०१६-१७ या वर्षासाठी जिल्ह्यात ६४ गावांत ही योजना साकारण्यात येणार असून त्यासाठी लोकसंख्या व जलस्त्रोत ग्राह्य धरुन सुमारे ५९ कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. दरम्यान, ३१ योजनांची अंदाजपत्रके ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे शासनस्तरावर गेली आहेत. उर्वरित योजनांचे अंदाजपत्रक अद्याप जिल्हास्तरावरच आहेत. सध्या सात योजनांची अंदाजपत्रके तयार असून ते औरंगाबाद येथील जीवन प्राधिकरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांमार्फत राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे जाणार आहेत.
२१ योजनांच्या अंजाजपत्रकांचे काम प्रगतीपथावर आहे. उर्वरित १७ योजनांचा घोळ कायम आहे. आता आचारसंहिता लागू झाल्याने आणखी ४० दिवसांपर्यंत यासंदर्भात कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. परिणामी योजनांच्या प्रत्यक्ष अमंलबजावणीसाठी आता आणखी काही महिन्यांचा कालावधी अटळ आहे.
तथापि, सलग चार वर्षांच्या दुष्काळामुळे जिल्ह्याला टंचाईचा सामना करावा लागला होता. गतवर्षी १ हजारांहून अधिक गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरवावे लागले होते. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेमुळे संबंधित गावांतील जलसंकट दूर होणार आहे. त्यामुळे या योजनांची तातडीने अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.