दुष्काळी लाभ लालफितीतच

श्रीरामपूर तालुक्यासह अहमदनगर जिल्ह्यातील ४३२ गावे दुष्काळग्रस्तांच्या सरकारी लाभापासून वंचित आहेत.

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर
सरकारी नियम, आदेश व निकषानुसार ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असलेल्या गावांचा दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत समावेश करून त्यांना त्याप्रमाणे आवश्यक लाभ देण्याची तरतूद असली तरी धरणांच्या लाभक्षेत्रातील गावांना बागायती ठरवून दुष्काळी अनुदान न देण्याच्या निर्णयामुळे श्रीरामपूर तालुक्यासह अहमदनगर जिल्ह्यातील ४३२ गावे दुष्काळग्रस्तांच्या सरकारी लाभापासून वंचित आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील रब्बीच्या एकूण ८४० गावांना फटका बसला असताना केवळ ४०८ गावांमध्येच नजर पैसेवारीच्या आधारे दुष्काळ जाहीर केला. यात पालकमंत्र्यांच्या कर्जत-जामखेडचा समावेश करताना श्रीरामपूरसह इतर ४३२ गावे मात्र वगळली. श्रीरामपूर तालुका हा पूर्णपणे रब्बी पिकांचा तालुका आहे. नजर पैसेवारीत हा तालुका ५० पैशांच्या पैसेवारीत नव्हता. सुधारित व अंतिम पैसेवारीनुसार हा तालुका दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीत आला. पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा निर्णय होऊन शासन आदेश निघणे अभिप्रेत असताना दीड महिन्यानंतरही निर्णय होऊन आदेश न निघाल्याने ५० पैशांच्या पैसेवारी येऊनही श्रीरामपूर दुष्काळग्रस्तांच्या सवलतींपासून वंचित राहून तालुक्यावर अन्याय झाला आहे.
सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामाबाबत नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी २४ फेब्रुवारी २०१६ च्या पत्रानुसार मंत्रालयाकडे मार्गदर्शन मागविले होते.
महसूल खात्याच्या पूर्वीच्या आदेशांमध्ये ५० पैशांच्या आत पैसेवारी असलेल्या गावांना दुष्काळग्रस्तांच्या सवलती लागू करण्याचे स्पष्ट म्हटले असले तरी या खात्याचे उपसचिव अशोक अत्राम यांनी २२ मार्च २०१६ ला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून धरणाच्या लाभक्षेत्रातील बागायती गावांना दुष्काळी अनुदान देता येणार नाही, असे कळवून गोंधळ उडवून दिला आहे.
महसूलमंत्र्यांना निवेदन
या अन्यायाबाबत महसूलमंत्री खडसे यांना नगरमधील बैठकीत निवेदन देऊन त्यांचे या अन्यायाकडे लक्ष वेधले आहे.
- भाऊसाहेब कांबळे, आमदार, श्रीरामपूर.
पत्रात गोंधळ
धरणाखालील लाभक्षेत्रातील लाभार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना दुष्काळाची मदत अभिप्रेत नाही. ३१ डिसेंबर २०१५ चा शासन निर्णय निर्गमित होईपर्यंत खरीप हंगामातील बागायती पिकांची कापणी पूर्ण झाली असली तरी, स्थानिक चौकशीद्वारे विहिरींमध्ये पाणी आहे, किंवा नाही, कोणती पिके घेतली, त्यानुसार किती उत्पादन झाले, याची शहानिश करून विहिरीचा जीपीएस फोटो घेऊन त्याआधारे निर्णय घेता येईल. ज्या प्रकरणात स्थानिक चौकशीद्वारे निर्णय घेणे शक्य होणार नाही, अशा प्रकरणात कोरडवाहू पीक गृहित धरुन नियमानुसार, निकषानुसार मदत वाटप करावे, असे उपसचिव अशोक अत्राम यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीस बागायती पिकांना मदत अभिप्रेत नाही, असे म्हणणाऱ्या याच पत्राच्या शेवटी मात्र कोरडवाहू पीक गृहित धरुन मदत वाटप करावे, असेही म्हटल्याने या पत्रात शब्दांचा गोंधळ उडालेला आहे.