कारखाने विक्री घोटाळ्याची ईडी - सीबीआय चौकशी करा

न्यायालयीन लढ्याबरोबरच आता रस्त्यावरील लढाईला देखील बंद व विक्री झालेल्या सहकारी कारखानदारीशी संबंधित शेतकरी-कामगारांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन सहकार परिषदेचे आयोजक ज्येष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड माणिक जाधव यांनी केले आहे.

अहमदनगर : राज्य सहकारी बँकेने केलेल्या साखर कारखाने विक्रीत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणात मागील सरकारने केलेला तपास हा त्यातील दोषी राज्यकर्त्यांना वाचवणारा आहे. हा तपास ईडी किंवा सीबीआयने करण्याची मागणी शेतकरी कामगार महासंघाने औरंगाबादला झालेल्या सहकार परिषदेत केली आहे. तसा ठराव या सहकार परिषदेत केला आहे, अशी माहिती पारनेर कारखाना बचाव समितीचे प्रमुख रामदास घावटे यांनी दिली आहे.

न्यायालयीन लढ्याबरोबरच आता रस्त्यावरील लढाईला देखील बंद व विक्री झालेल्या सहकारी कारखानदारीशी संबंधित शेतकरी-कामगारांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन सहकार परिषदेचे आयोजक ज्येष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड माणिक जाधव यांनी केले आहे. न्यायालयीन लढाईची जबाबदारी दिली आहे, ती पूर्ण ताकदीने लढून त्यात यश मिळवून देण्याचे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी दिले आहे.

राज्य सहकारी बँकेने बेकायदेशीरपणे ४९ सहकारी साखर कारखाने विकले आहेत. या विक्रीत पंचवीस हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बँकेच्या ७६ संचालकांविरुद्ध आर्थिक फसवणूक, गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या बँकेच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे या गुन्ह्याचा तपास महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्य पोलीस दलाने केल्यानंतर त्यांनी आरोपपत्राऐवजी या गुन्ह्यात काहीच तथ्य नसल्याचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला होता. सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने ही या गुन्ह्याचा समांतर तपास केला होता. ईडीच्या अहवालात गुन्हा घडला असल्याचे म्हणणे होते. दोन तपास यंत्रणांचा भिन्न अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, राज्य सरकारच्या वतीने दाखल केलेल्या क्लोजर अहवालाला विरोध करत अण्णा हजारे, माणिकराव जाधव, बबन कवाद, शालिनी पाटील यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने या गुन्ह्याचा तपास सध्याचे राज्य सरकार पुन्हा करू इच्छित असल्याचा अर्ज न्यायालयाकडे केला आहे. या अर्जावर येत्या १८ नोव्हेंबरला सुनावणी होत आहे.

---

शेतकरी-कामगार महासंघाची स्थापना

या परिषदेत शेतकरी-कामगार महासंघाची स्थापना व पदाधिकाऱ्यांची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात करण्यात आली. यावेळी नानासाहेब पाटील, ज्ञानेश्वर भांदर्गे, उत्तम राठोड, यशवंत अहिरे, बबनराव सालके, साहेबराव मोरे, नामदेव ताकवणे, टिळक भोस, बबन कवाद, मुकुंद चौधरी, राजन चौधरी, धर्मपाल देवशेटे, अण्णा तापकीर, सुरेश पवार, कृष्णा जाधव, शिवाजी पेठे, शंकर भोसले, अरुण वजरकर, प्रल्हाद हेकाडे, कृष्णा मोहिते, ज्ञानदेव मगर, गणेश आहेरकर, राजाराम पाटील, संजीव पाटील, दत्ता धुमाळ, साहेबराव कुवर, शिवाजी पाटील, हरिभाऊ निकम, सुधाकर भामरे, प्रकाश पवार, आदी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते, अशी माहिती पारनेर कारखाना बचाव समितीचे रामदास घावटे यांनी दिली.

नवीन राज्य सरकारला सहकारी साखर कारखाने बचाव समितीच्या वतीने लवकरच सहकारी कारखानदारी पुनर्जीवनाचा एक प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर उचित कारवाई न झाल्यास सहकार बचाव पदयात्रा काढून मंत्रालयावर धडक मोर्चा घेऊन जाण्याचा इशारा या परिषदेत देण्यात आला आहे व तसा ठरावही परिषदेत मंजूर करण्यात आला आहे.

- रामदास घावटे, पारनेर