अंगणवाडीसेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा द्या, आंदोलनाने जिल्हा परिषद दणाणले

जिल्हा परिषदेच्या आवारात मंगळवारी सकाळीच शेकडोंच्या संख्येने अंगणवाडीसेविका जमल्या.

अहमदनगर : अंगणवाडीसेविका, मदतनीस यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, सेवानिवृत्तीनंतरची थकीत रक्कम तातडीने द्यावी यासह प्रकल्पाशी संबंधित विविध प्रश्नांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा अंगणवाडी सेविका, मदतनीस कर्मचारी युनियनच्या वतीने मंगळवारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या अंगणवाडी सेविकांच्या घोषणांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर दणाणून निघाला.

जिल्हा परिषदेच्या आवारात मंगळवारी सकाळीच शेकडोंच्या संख्येने अंगणवाडीसेविका जमल्या. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कृती समितीने पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात संघटनेच्या अध्यक्षा कॉ. मदिना शेख, सरचिटणीस कॉ. राजेंद्र बावके, कॉ. जीवन सुरुडे आदी सहभागी झाले होते.

यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी आपल्या भाषणात शासनाच्या वेळकाढूपणाचा निषेध नोंदवला. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग यांच्या समवेत कृती समितीची चर्चा झालेली होती. त्यात मंत्र्यांनी प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही त्याची पूर्तता झालेली नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे दरमहा पेन्शन, ग्रॅच्युईटी, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, सेवानिवृत्तीनंतर थकीत एकरकमी लाभ तातडीने देण्यासह प्रकल्पाशी संबंधित विविध प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या मागणीचे निवेदन जिल्हा परिषद महिला बाल कल्याणचे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी मनोज ससे यांना देण्यात आले.

या आहेत मागण्या
दरमहा अर्ध्या मानधनाएवढी पेन्शन मिळावी.
ग्रॅच्युईटी मिळावी.
सेवानिवृत्तीचे लाभ मिळावेत.
अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन द्यावेत.
टीएडीएची थकीत रक्कम मिळावी.
दरमहा पाच तारखेच्या आत मानधन मिळावे.
सादिलच्या रकमेत वाढ करावी.
अंगणवाडी केंद्रांना भाडेवाढ करावी.
विमा योजनेचा लाभ देणे.
सेविकांच्या पर्यवेक्षिका पदावर बढती मिळावी.